काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षलाई साथमा लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध मैदानमा उत्रिएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सिध्याउन भयंकर ‘ग्राइन्ड डिजाइन’ बनेको खुलासा भएको छ ।
अध्यक्ष प्रचण्डलाई राजनीतिक रूपमा सिध्याउन उनको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र नै खारेज गराइदिने डिजाइन प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको छ ।
पूर्व माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरू रामबहादुर थापा ‘बादल’, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह लगायतले माओवादी केन्द्रलाई नै अवैध घोषणा गराउने खेल सुरु गरेका छन्, जसमा ओलीको भित्री सहयोग रहने बुझिएको छ ।
हाल नेकपा एमालेमा रहेका पूर्व माओवादी नेताहरुले नेकपा माओवादी केन्द्र खारेजीको माग राख्दै रिट हाल्ने डिजाइन बनाइरहेका छन्, यो डिजाइन सफल भएमा प्रचण्डलाई ठूलो झड्का लाग्नेछ ।
माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेजीको लागि रिट हाल्ने तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । रिट दर्ताको तयारीमा रहेका एक नेताले भने, ‘हामी पाँचै जनाले माओवादी केन्द्रको दल दर्ता खारेजीको माग राख्दै रिट दिने तयारी गरेका छौं । माओवादी केन्द्र वैधानिक रहेको छैन । ५ वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्ने हो तर हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा माओवादी केन्द्रको कमिटी पनि अवैधानिक छ । हामीले भोलि रिट हाल्ने तयारी गरेका छौं ।’
माओवादी पार्टीविरुद्ध रिट दर्ता गराउन कानून व्यवसायीसँग छलफल भइरहेको ती नेताले जनाएका छन् ।
माओवादी खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने वा निर्वाचन आयोगमा हाल्ने भन्नेबारे समेत छलफल भइरहेको छ । माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन २०७१ जेठ महिनामा भएको थियो । त्यसपछि माओवादीको महाधिवेशन भएको छैन ।
२०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी एकता भएर बनेको नेकपालाई २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । नेकपाको एकता खारेज भएपछि थापा, रायमाझी, भट्ट लगायतका नेताहरूले एमालेमा गएका थिए ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।