अब ७ घण्टा बहसपछि आउँदैछ प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वाेच्चको फैसला
अब ७ घण्टा बहसपछि आउँदैछ प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वाेच्चको फैसला
काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुुनुवाइ भइरहेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी कानून व्यवसायीको बहस शुक्रवार सकिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट २१ जना कानून व्यवसायीले बहस गरेका छन् । १५ घण्टाको बहसमा सरकार पक्षका कानून व्यवसायीले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको बचाउ गरेका छन् ।
असार ९ गतेदेखि निरन्तर सुुनुवाइ भइरहेको विघटन मुद्दामा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवासहित १४६ जना तत्कालीन सांसदको तर्फबाट ३६ जनाले बहस सकेका थिए । सरकारी वकिलतर्फबाट ११ जनाले बहस गरेका हुन् ।
इजलाससमक्ष बहस छलफल गर्ने प्रयोजनका लागि रिट निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीका लागि सुरू बहसका सन्दर्भमा बढीमा १२ घण्टा (कार्यसमय) र प्रत्यार्थीहरुको तर्फबाट बहस जिकिर समाप्त भएपछि प्रत्युत्तर बहसका लागि कूल ३ घण्टा समय गरी कूल (अधिकत) १५ घण्टा बहसका लागि समय प्रदान गरिएको थियो ।
सरकारी वकिलसहित प्रत्यार्थीहरु तर्फका सबै कानून व्यवसायीका लागि कूल (अधिकतम) १५ घण्टा मात्र कार्यसमय (बहस समय) प्रदान गरिएको थियो । अब प्रत्यार्थीहरुका लागि ३ घण्टा जवाफी बहस गर्न मात्रै समय बाँकी रहेको छ । सम्भवतः आगामी मंगलवारसम्म अन्तिम फैसला आउनसक्ने देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइको समय अब ७ घण्टा मात्रै बाँकी रहेको छ । पूर्व निर्धारित समयमा सभामुखका वकिलका लागि २ घण्टा, रिट निवेदकलाई जवाफी बहसका लागि ३ घण्टा छुट्याइएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको तर्फका कानून व्यवसायीको बहस आइतबार हुने भएको छ ।
सभामुख तर्फको बहस सकिएपछि रिट निवेदकका कानून व्यवसायीले जवाफी बहस गर्नेछन् । जवाफी बहसका लागि रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की र हरिहर दाहालको नाम टुंगो लागेको छ ।
रिट निवेदकको जवाफी बहस सकिएपछि एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) ले संविधानको धारा ७६ (५) र राष्ट्रपतिको अधिकारको सम्बन्धमा संवैधानिक इजलासमा स्वतन्त्र राय दिनेछन् । एमिकस क्युरीका लागि इजलासले २ घण्टाको समय तोकेको जनाइएको छ ।
विघटनको मुद्दाको सुनुवाइमा अदालतलाई सहयोग गर्न सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता कोमल प्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीलाई पठाएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठकलाई एमिकस क्युरीमा पठाएको छ ।
जेठ ७ गतेमा राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने भन्दै २१ घण्टाभित्र दाबी पेश गर्न आह्वान गरेकी थिइन् । सो समय अवधिमा कांगे्रस सभापति शेरबहादुर देउवाले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको पत्रसहित आफूलाई १५३ जना सांसदको समर्थन रहेको दाबी पेश गरेका थिए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुबैको दाबी अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जेठ ७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै आगामी कात्तिक र मंसिरमा निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालेले विघटित प्रतिनिधि सभाका १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए ।
सो रिटको निवेदनमा संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई सम्मिलित इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।
यो पनि
मिडिया डबली
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
-
डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ
- फोन नम्बर :९८०११२३३७१
- [email protected]
- वेबसाईट: www.mediadabali.com
- सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४