काठमाडौं – गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमाले भित्रको राजनीतिमा हाबी हुन खोज्दा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पृथ्वीसुब्बा गुरुङको लाज गराइदिएका छन् ।
पोखराबाट बालुवाटार छिरेर पूर्व मुख्यमन्त्री गुरुङले अध्यक्ष ओलीसामु नेता माधवकुमार नेपाललाई पार्टी अध्यक्ष बनाउनुपर्ने अनौठो प्रस्ताव गरे । ओलीले पार्टीबाट निष्कासित गरेका नेता नेपाललाई महाधिवेशन नहुँदै अध्यक्ष बनाउनुपर्ने भनेर गुरुङले राखेको प्रस्ताव स्थायी कमिटी बैठकबाट अस्वीकृत भएको छ ।
पार्टी एकता जोगाउन नेपाललाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने पक्षमा गुरुङले सार्वजनिक रूपमै वकालत गरिरहेका छन् । तर गुरुङको प्रस्तावलाई ओलीले ठाडै अस्वीकार गरिदिएका छन् ।
नेपालले विपक्षी दलसँग मिलेर पार्टी तोड्ने राजनीतिक अपराध गरेकाले अध्यक्ष बनाउन नसकिने निष्कर्ष ओलीले आईतबार भएको बैठकमा सुनाएका छन् ।
बैठकमा सहभागी नेता मणि थापाले भने, ‘वास्तवमा पार्टीका वरिष्ठ नेताले पार्टी हित विपरीत विपक्षीसँग काँध जोड्दा आज पार्टी धरापमा परेको छ । अध्यक्ष ओलीले समेत नेपालले राजनीतिक अपराध गरेकाले त्यो क्षम्य हुन नसक्ने भन्दै उहाँलाई पार्टी अध्यक्षमा स्वीकार गर्न नसकिने अडान लिनुभएको छ ।’
ओलीले नेपाललाई अध्यक्ष नबनाउने भए पनि महाधिवेशन आयोजक कमिटीको सट्टा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने भएका छन् । हालै सर्वाेच्च अदालतले महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको कारवाहीलाई मान्यता दिन नसकिने जनाएको थियो ।
ओलीले सशर्त असार १६ गते एमालेको १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय स्थायी कमिटीबाट गराएका छन् । सर्वोच्च अदालतले आयोजक कमिटीको वैधानिकता अस्वीकार गरेपछि ओली केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन राजी भएका छन् ।
ओलीले केन्द्रीय कमिटीमा आफूलाई संकटमा साथ दिएका माओवादी पृष्ठभूमिका २३ जना नेताहरूलाई सामेल गराउने तयारी समेत गरेका छन् । यसरी ओलीले जेठ २ गतेमा नफर्किने देखिएको छ ।
अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएमा बैठकमा सहभागी हुने तयारीमा नेता योगेश भट्टराई समेत नेताहरू रहेका स्रोतले जनाएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।