काठमाडौं – नेकपा एमालेले स्थायी कमिटी बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटीका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई गम्भीर र त्रुटिपूर्ण भन्दै स्वतन्त्र न्यायालयको आस्थामा ठेस पुर्याएको छ ।
आईतवार बालुवाटारमा बसेको बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सर्वाेच्चको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकाले पुनरावलोकनमा गएको बताए ।
प्रवक्ता ज्ञवालीले पत्रकारसँग भने, ‘जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश गम्भीर र त्रुटिपूर्ण हो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो । त्यसलाई बदर गराउनका लागि हामी भ्याकेटमा पनि गइसकेका छौं । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बारेमा उल्लेख छ । यो दलहरूको नितान्त आन्तरिक विषय हो ।’
प्रवक्ता ज्ञवालीले दलहरूको आन्तरिक प्रबन्धलाई बिल्कुल बेवास्ता गरेर आएको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको बताएका छन् । ‘हामीले आदेशको कानूनी प्रतिवाद गर्ने नै छौं, गरिरहेका छौं तर यति हुँदाहुँदै पनि अदालतको आदेश आइसकेपछि त्यसलाई मान्नु हाम्रो बाध्यता हो, कर्तव्य हो । त्यसलाई मानेर नै चल्छौं तर हामीलाई पूर्ण विश्वास छ – यस्तो कानूनभन्दा बाहिर गरिएको आदेश अन्तिम समयसम्म टिक्ने छैन,’ प्रवक्ता ज्ञवालीले भने ।
एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कर्णालीका सांसद्हरूलाई पार्टीबाट निष्कासित गरेकोमा सर्वोच्च अदालतले आयोजक कमिटीको वैधतामा प्रश्न उठाउँदै अन्तरिम आदेशमार्फत् कारवाही बदर गरेको थियो ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।