काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका क्रियाशील सदस्यका लागि सूचीकृत सदस्यविरुद्ध परेका उजुरी टुंग्याउन मापदण्ड बनाइने भएको छ ।
क्रियाशील सदस्यबारे छानबिन समितिमा मापदण्ड बनाउन सहमति हुन नसकेपछि शीर्ष नेतालाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरिएपछि साझा धारणा बनाउन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको बैठक बसेको छ ।
वरिष्ठ नेता पौडेलले हिजो शुक्रवार गरेको बैठकको निर्णय बमोजिम आज शनिवार बिहान नेताहरू छलफल गरिरहेका छन् । संस्थापनइतरबाट छानविन समितिमा रहेका सदस्य सहितको बैठक बसेको छ ।
नेताहरू डा. मीनेन्द्र रिजाल, गगन थापा, प्रदीप पौडेल, जीवन परियार, कल्याण गुरुङ, गुरुराज घिमिरे लगायतको बैठक बत्तीसपुतलीस्थित अनुपम फूडल्यान्डमा बसिरहेको स्रोतले जनाएको छ ।
‘क्रियाशील सदस्यता टुंगाउनका लागि मापदण्ड बनाउनेबारे हाम्रो पक्षको धारणा तय गर्न बैठक बसिरहेको छ,’ छानविन समितिका सदस्य कल्याण गुरुङले भने ।
सूचीकृत ८ लाख सदस्यमध्ये करीब ३ लाख सदस्यबारे विवाद छ । सूचीकृत नामविरुद्ध कयौं उजुरी र गुनासा दर्ता भएका समितिले जनाएको छ । २ नम्बर प्रदेशका ८ जिल्लासहित मोरङ र सुनसरीबाट धेरै उजुरी परेका छन् ।
पार्टी भित्रको विवादले सिन्धुपाल्चोक, बारा र बर्दियाबाट हालसम्म क्रियाशील सदस्य सूचीकृत हुन सकेका छैनन् । ५० जिल्लाको क्रियाशील सदस्य छानविन समितिले टुंगो लगाएको जनाइएको छ ।
देशभरका २४ जिल्लाका क्रियाशील सदस्यता छानविन गर्न बाँकी छ । तीमध्ये १५ जिल्लाबाट परेका उजुरी गम्भीर प्रकृतिका रहेका समितिले जनाएको छ । कस्ता प्रकृतिका उजुरीलाई कुन रुपमा छानबिन गरी समाधान निकाल्ने भन्ने मापदण्ड नहुँदा विवाद देखिएको छ । मापदण्ड बनाएर क्रियाशील सदस्यता यकिन गर्न पौडेल पक्ष छलफलमा जुटेको छ ।
छानबिन समितिलाई क्रियाशील सदस्यताको अन्तिम टुंगो लगाउन असार २० गतेसम्मको समय दिइएको छ । क्रियाशील सदस्यता निश्चित नहुँदासम्म अधिवेशन प्रक्रिया समेत सर्दै गएको छ ।
साउन १२ गतेदेखि वडा तहको अधिवेशनसँगै तल्लो तहको अधिवेशनको सुरूआत हुने निर्णय गरिएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।