काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सर्वाेच्च अदालतबाट एकपछि अर्काे धक्का लागिरहेका बेला आजबाट अर्काे मुद्दाको सुनुवाइ हुँदैछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको प्रतिनिधिसभा संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुँदैछ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा सहितका ५ न्यायाधीशले जेठ २६ गते आजबाट निरन्तर सुनुवाइका लागि मुद्दा पेश गर्न लिखित आदेश गरेका थिए ।
विघटनविरुद्ध ३० वटा रिट परेका छन् । रिट निवेदकले तत्काल संसद पुनःस्थापना गर्न माग गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित प्रतिनिधि सभाका १४६ सदस्यले संसद विघटन बदर गरेर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेशको माग गरेका छन् ।
विघटन मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् । संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा सम्मिलित न्यायाधीश संवैधानिक इजलासको रोस्टरमा रहेका मध्येका वरिष्ठ रहेका छन् । बुधवारबाट शेरबहादुर देउवा सहितका १४६ सांसदहरूको रिटमा सुनुवाई हुनेछ । निरन्तर सुनुवाइ भएपछि कूल ३२ घण्टामा बहस सिध्याउन यसअघि नै संवैधानिक इजलासले आदेश गरिसकेको छ ।
रिट निवेदक तर्फका कानून व्यवसायीलाई १५ घण्टा, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कानून व्यवसायी र सरकारी वकिललाई बहसका लागि १५ घण्टा समय छुट्याइएको छ । एमिकस क्युरीका लागि २ घण्टा समय छुट्याइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।