काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले आगामी कात्तिक र मंसिरका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका गर्न अनुमानित खर्चको आँकडा तयार गरेको छ ।

आयोगले २ चरणमा गरेर हुने निर्वाचनका लागि करीब ९ अर्ब अर्थात् ८ अर्ब ९८ करोड खर्च अनुमान गरेको छ ।

आयोगले मतदानका लागि बनाइने बुथदेखि मतगणनासम्मका लागि सो रकम खर्च हुने भनेको छ । सो अनुमानित रकममा सुरक्षातर्फको खर्च भने समावेश नहुने आयोगले जानकारी दिएको छ ।

आयोगका अनुसार निर्वाचन प्रक्रियामा लाग्ने कागजदेखि लजिस्टिक सामग्री खरिद र निर्वाचन प्रक्रियाको व्यवस्थापनमा सो रकम खर्च हुनेछ । 

‘निर्वाचन प्रक्रियामा लाग्ने कागजदेखि लजिस्टिक सामग्री खरिद र निर्वाचन प्रक्रियाको व्यवस्थापनमा आयोगले माग गर्ने रकम खर्च हुन्छ, बुथ निर्माणदेखि मतगणनासम्ममा लाग्ने खर्च आयोगले अनुमान गरेको हो,’ आयोग उच्च स्रोतले भन्यो ।

आयोगले सरकारसँग निर्वाचनका लागि बजेट माग गरेपछि आवश्यक सामग्री खरिदका लागि टेन्डर गर्ने तयारी समेत गरेको छ ।

‘पहिले सरकारलाई खर्चको अनुमान पेश गर्छौं, त्यसपछि निर्वाचन सामग्री खरिदका लागि टेन्डर सुरू गर्छांै,’ आयोगका ती अधिकारीले भने ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भने निर्वाचन खर्चका विषयमा छलफल भइरहेको र १/२ दिनमा नै टुंगो लाग्ने बताएका छन् ।

‘टेन्टेटिभ खर्चको अनुमान हुँदैछ, यति नै भन्ने त टुंगिसकेको छैन, १/२ दिनभित्रैमा टुंगिन्छ,’ आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले भनेका छन् ।

आयोगले अघिल्ला निर्वाचनमा भन्दा यसपटक फरक रुपमा निर्वाचनको व्यवस्थापकीय तयारी गरिने समेत जनाएको छ । यस वर्ष कोभिड–१९ संक्रमणलाई ख्याल गर्दै आयोगले अघिल्ला निर्वाचनमा भन्दा फरक रुपमा आवश्यक तयारी गरिने जनाएको छ ।

सरकारले आगामी कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने गरी मिति घोषणा गरिसकेको छ । निर्वाचन घोषणालगत्तै आयोगले सरकारलाई २ चरणमा नभई एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा साधनस्रोत कम लाग्ने र खर्च घट्ने तथा कर्मचारी पनि एकैपटक परिचालन गर्न सहज हुने बताएको थियो ।

निर्वाचन घोषणा भएलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा आयोगका पदाधिकारीले सोबारे जानकारी गराएका थिए । भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना महामारीबीच पनि जसरी पनि निर्वाचन गर्नैपर्ने भएकाले निर्वाचनका लागि कुनै पनि समस्या नआउने गरी तयारी गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएका थिए ।

सो क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिडसँगै निर्वाचन भन्ने अवधारणासहित अघि बढ्न आयोग पदाधिकारीलाई आग्रह गरेका थिए ।

आयोग पदाधिकारीहरुले भने निर्वाचनका लागि पर्याप्त समय भएको तर केही कानूनी जटिलता रहेको भन्दै त्यसको निराकरण गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए ।

आयोगले निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता तथा नामसारी नहुने कानूनी व्यवस्था रहेको तर निर्वाचन घोषणा भएपछि नै नाम दर्ता तथा नामसारी गर्न आउनेहरु बढ्ने भएकाले सो विषयमा गाँठो समेत फुकाइदिन आग्रह गरेका थिए । सो विषयको भने तत्काल सुनुवाइ नहुने भएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?