काठमाडौं – मनपरी काम र निर्णय गर्दै आइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सर्वाेच्च अदालतबाट अर्काे झड्का लागेको छ ।
शुक्रबार बसेको सर्वाेच्चको संवैधानिक इजलासले चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सरकारले बजेटमा चुरेका ढुंगा बेचेर व्यापार घाटा कम गर्ने कार्यक्रम ल्याएपछि सर्वत्र आलोचना भएको थियो । सर्वाेच्चले समेत यसमा रोक लगाइदिएको छ ।
ओली सरकारको बजेटको सो प्रावधानविरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफ्नै नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरेका हुन् । इजलासमा शुक्रबार सुनुवाइ भएको थियो ।
अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश समेत जारी गरेको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।