काठमाडौं – सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत परीक्षण गर्ने अधिकार नरहेको जवाफ सर्वाेच्च अदालतमा पठाएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा संसद विघटनविरुद्ध बहुमत १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमा लिखित जवाफ पठाउँदै सभामुख सापकोटाले राष्ट्रपतिलाई अधिकार नभएको स्पष्ट पारेका हुन् ।
प्रतिनिधि सभामा १४९ जना सदस्यको समर्थनसहित संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न शेरबहादुर देउवाको दाबी प्रस्तुत भएपछि विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार परीक्षण गर्ने थलो प्रतिनिधिसभा मात्र भएको तर्क गर्दै सभामुख सापकोटाले जवाफ पत्रमा लेखेका छन्, ‘राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधारको परीक्षण गर्ने अधिकार धारा ७६(५) तथा धारा ६६ ले दिएको अवस्था समेत छैन । तसर्थ पनि राष्ट्रपतिज्यूको निर्णय समेतका कार्य गैरसंवैधानिक रहेको छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पक्षमा प्रतिनिधि सभाका जम्मा ९३ सदस्यको समर्थन रहेको पछिल्लो प्रमाणित तथ्य भएको सभामुख सापकोटाले दाबी गरेका छन् । प्रमाणित तथ्यमा टेकेर सभामुखले पुनः ओलीले ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न संवैधानिक र नैतिक रूपले नमिल्ने तर्क गरेका छन् ।
सापकोटाले जवाफमा लेखेका छन्, ‘सार्वजनिक रूपमै प्रतिनिधि सभाको विश्वास आफूमाथि नरहेको स्वीकार गर्नुभएका प्रधानमन्त्रीज्यूले पुनः संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम आफूमाथि बहुमत सदस्यको समर्थन रहेको दाबी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्न संवैधानिक र नैतिक रूपले मिल्ने होइन ।’
पढ्नुहोस् लिखित जवाफको पत्र –


मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।