काठमाडौं – सर्वाेच्च अदालतले नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाललाई जिताइदिएको छ ।
नेता नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको २०७५ जेठ २ पूर्वको अवस्थामा फर्किनुपर्ने मागलाई सर्वाेच्च अदालतले वैधानिकजस्तै संकेत गरेको छ ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय कमिटी विघटन गरेर बनाएको महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई सर्वाेच्चले मान्यता दिएन । कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यलाई एमालेले गरेको कारवाहीका सन्दर्भमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वाेच्च अदालतले एमाले केन्द्रीय कमिटीलाई मात्रै कारवाही गर्ने अधिकार भएको र महाधिवेशन आयोजक कमिटीले कारवाहीको निर्णय गर्न नसक्ने अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
यसरी माधवकुमार नेपाल पक्षले जितेको छ । ओलीले कर्णाली प्रदेशका माधव नेपाल पक्षका सांसदलाई गरेको कारवाही समेत अदालतले बदर गर्दै सांसदलाई पुनर्बहाली गरेको छ ।
एमालेले कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेपछि कारवाही गरेका सांसदको पद सर्वाेच्च अदालतले फर्काएको छ । एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेता माधवकुमार नेपाल समूहका सांसदलाई धमाधम कारवाही गरिरहेका बेला सर्वाेच्च अदालतले झड्का लगाइदिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा समेत एमालेको नेपाल समूहका ४ जनालाई ओली समूहका नेता यामलाल कंडेलले बर्खास्त गरेका थिए । तर अब सर्वाेच्च अदालतले पद फर्काइदिएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले बिहीबार अन्तरिम आदेश दिँदै कारवाही कार्यान्वयन नगर्न र पदमा यथावत राख्न आदेश दिएको हो । सांसद नन्दसिंह बुढा समेतले दिएको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वाेच्च अदालतले बिहीबार पद यथावत राख्न आदेश दिएको छ ।
कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै एमालेले ४ सांसदलाई कारवाही गरेको थियो । सांसदहरू अम्मरबहादुर थापा, प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढालाई कारवाही गरेर पदमुक्त गरिएको थियो ।
पार्टीले स्पष्टीकरण सोध्ने र कारवाहीको निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय कमिटीलाई भएको भन्दै केन्द्रीय कमिटीबाट नभएको कारवाहीलाई कार्यान्वयन नगर्न सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
पढ्नुहोस् पूर्णपाठ –




मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।