काठमाडौं – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिलेर कतिपय विवादित काम गरिरहेका छन् । यस्ता विवादित कामको सर्वाेच्च अदालतबाट सुनुवाइ हुने गरेको छ ।
नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा अध्यादेश जारी गर्दै विद्या र केपीले गरेको घटिया कर्तुतलाई सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत बेकामे बनाइदिएको छ । अब अध्यादेशका प्रावधानले काम नगर्ने भएका छन् ।
नागरिकता अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले बिहीबार अन्तरिम आदेश दिएको हो । अध्यादेशविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतको संवैधानिक इजलासले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको इजलासले दिएको आदेशमा उल्लेख छ, ‘अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिन आएन ।’
जेठ २१ गते प्रारम्भिक सुनुवाइपछि इजलासले बिहीबार सुनुवाइ हुने गरी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको थियो । अध्यादेशविरुद्ध ६ वटा रिट सर्वाेच्चमा परेका थिए ।
नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको इजलास गठन गरेका थिए ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘विवादित अध्यादेश पछि संघीय संसदबाट यदि पारित हुन नसकेको स्थितिमा सो अध्यादेश बमोजिम वितरित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विषयमा कानूनी जटिलता पैदा हुने अवस्था समेत रहने देखिन्छ ।’
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जेठ ९ गते नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७८ जारी गरिएको थियो ।
पढ्नुहोस् आदेशको पूर्णपाठ –




मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।