काठमाडौं- वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णयविरुद्ध आपत्ति जनाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारबाट सुरु भएको सुनुवाइमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षबाट बहस गर्दै प्रतिनिधिसभामा नगइ सरकार बन्न सक्ने आधार छैन भनेर आफै निर्णय गर्ने अधिकार कहाँ छ ? भन्दै कडा आपत्ति जनाएका हुन् ।

सरकार बन्न सक्ने नसक्ने जाँच गर्ने प्रतिनिधिसभामा नगएर आफै निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नभएको जिकिर गर्नु भएको छ । निवेदक शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट बहस गर्दै उहाँले यस्तो जिकिर गर्नु भएको हो ।

‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर आफैले निर्णय गर्ने अधिकार कहाँ छ ? प्रतिनिधिसभामा नगएर आफै निर्णय गर्ने अधिकार कसरी आयो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति आफैले निर्णय गर्नु भएको छ ।

धारा ७६ (५) बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा अनि मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइन्छ।’ एक सय ४६ जना सांसदहरु लाइन लागेर बहुमत सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेरै रिट निवेदन दिएको अवस्थाले पनि विश्वासको मत रहे नरेको प्रष्ट हुने उनको भनाइ तिथयो ।

अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनका लागि नै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको उनले जिकिर गरे । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरे ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।