काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका वकिलले अन्तरिम आदेश दिन माग गरेका थिए । सर्वाेच्चले मागअनुसार आदेश नदिएपछि देउवाका वकिल निराश बनेका छन् ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने निर्णय गरेको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई राहत पुगेको छ ।
अदालतले असार ९ गतेको समय दिएर विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । विपक्षीले जवाफ दिएपछि असार ९ गतेबाट निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ ।
ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीबाट जेठ ७ गते मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते लागि मध्यावधि चुनावको घोषणा गरिएको थियो ।
संविधानको धारा ७६(५) अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै प्रतिनिधि सभाका १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दाको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई रहेको संवैधानिक इजलास गठन गरेका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।