कामचलाउ सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन वैध कि अवैध ? सर्वाेच्च अदालतको यस्तो आदेश
कामचलाउ सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन वैध कि अवैध ? सर्वाेच्च अदालतको यस्तो आदेश
काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरिसकेको कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न नपाइने भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमा मंगलवार प्रारम्भिक आदेश भएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले रिटमा अन्तरिम आदेश हुने/नहुनेबारे छलफल गर्न असार ८ गते विपक्षी समेतलाई बोलाएका छन् ।
निवेदकको माग अनुसार मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन कार्य बदर गर्न गरिएको माग अनुसारको आदेश किन नगर्ने भन्दै विपक्षीका नाममा १५ दिने कारण देखाऊ आदेश समेत जारी गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल समेतलाई सरकारमा सहभागी गराउँदै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए ।
यस्तो छ अदालतको आदेश –
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।
यो पनि
मिडिया डबली
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
-
डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ
- फोन नम्बर :९८०११२३३७१
- [email protected]
- वेबसाईट: www.mediadabali.com
- सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४