काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी काम गरिरहेको बेला सर्वाेच्च अदालतले झड्का दिने गरेको छ । 

केही हप्ताअघि पूर्व माओवादीबाट नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेर सांसद पद गुमाएकाहरूलाई पटक–पटक मन्त्री पदको शपथ खुवाइएकोमा सर्वाेच्च अदालतले पदमुक्त गरिदिएको थियो ।

ओलीले फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरिसकेर कामचलाउ सरकार भइसकेको अवस्थामा हालै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाललाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न नपाइने भन्दै फेरि सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलाई बदर गर्न माग गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन बदर गर्न माग गरिएको छ ।

राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन तथा सोबाट निसृत सबै कामकारबाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।

रिटमा उल्लेख छ, ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधानविपरीत भएको एवं संविधानको धारा २, ७४, ७७(ग) एवं संविधानको धारा ७७(३) को प्रतिकूल रहेकोले संविधानको धारा ४६, १३३(२) (३) बमोजिम मिति २०७८/२/२१ गतेको प्रधानमन्त्रीको सिफारिस एवं सो सिफारिस बमोजिम सोही मितिमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्यविभाजन तथा सोबाट निसृत सबै कामकारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेश लगायत अन्य उपयुक्त आदेश समेत जारी पाऊँ ।’

सर्वोच्च अदालतले रिट दर्ता गरेर भोलि मंगलबारका लागि पेशी तोकेको छ ।

अघिल्लोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पनि सर्वाेच्चले पुनःस्थापना गरिदिएको थियो । यसपालि ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको विघटनविरुद्ध समेत सर्वाेच्चमा मुद्दा विचाराधीन छ । ओली सरकारविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दामुद्दैको चाङ लागेको छ । 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?