काठमाडौं – तोकिएको समयमा महाधिवेशन नहुने अवस्था बन्दै गएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसलाई संवैधानिक संकट पर्ने देखिएको छ ।
कांग्रेस विधानअनुसार पार्टी सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको पदावधि ४ वर्षको हुन्छ तर असाधारण स्थिति भएमा बढीमा १ वर्ष अवधि बढाउन सकिने विधानमा उल्लेख गरिएको छ ।
कांग्रेसले विधानमा भएको व्यवस्था मात्रै होइन, हालसम्म संविधानमा भएको व्यवस्थालाई समेत उपयोग गरिसकेको छ । जसअनुसार गत फागुनमा संविधान सुविधा प्रयोग गरेर पार्टी केन्द्रीय समिति कार्यकाल बढाइएको थियो ।
संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (ख)मा ‘विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई ५ वर्षभित्र पदाधिकारी निर्वाचन हुन नसकेमा ६ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन’ भनेर उल्लेख छ ।
कांग्रेसले संविधानको सोही व्यवस्था प्रयोग गर्दै आगामी भदौसम्मका लागि केन्द्रीय कार्यसमिति म्याद थप गरेको थियो । जसअनुसार भदौपछि कांग्रेसको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्ने देखिएको छ ।
कांग्रेसद्वारा पछिल्लोपटक निर्धारित १४ औं महाधिवेशन मिति ७–१० भदौ हो तर कोरोना महामारीका कारण सो मितिमा महाधिवेशन हुने सम्भावना छैन ।
कांग्रेसले १४ औं महाधिवेशनका लागि भन्दै धमाधम क्रियाशील सदस्यताको काम गरिरहेको छ । हालसम्म नयाँ वितरण र पुराना नवीकरण गरी पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा ७ लाख ८० हजार क्रियाशील सदस्यताको विवरण अनलाइन प्रणालीमा आएको कांग्रेसले जानकारी दिएको छ ।
लक्ष्य अनुसारका क्रियाशील सदस्य पुग्न अझै २ लाख हाराहारीमा सदस्य विवरण आउन बाँकी छ । आएका सदस्यतामा विवाद ‘के कति हुन्छ ?’ भन्ने कांग्रेसले हेर्नै बाँकी छ । महाधिवेशन समय सबैभन्दा बढी विवाद हुने भनेकै क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धमा हो ।
कांग्रेस महाधिवेशन कार्यतालिका हेर्दा अब असार सुरू भएपछि धमाधम अधिवेशन सुरू गरिनुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म त्यो अवस्था देखिँदैन । कांग्रेसले कोरोना संक्रमणका कारण सम्भवतः अब तोकिएकै समय महाधिवेशन हुन नसक्ने भन्दै औपचारिक रुपमा विज्ञप्ति मात्र निकाल्न बाँकी छ । नेताहरुले भने मौखिक सन्देश दिइसकेका छन् ।
कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले महाधिवेशन के कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केही दिनमा बैठक बसेर निर्णय लिइने जानकारी दिएका छन् ।
‘कोरोनाका कारण भौतिक उपस्थित भएर महाधिवेशन हुने अवस्था छैन, अब के गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीमा छलफल हुन्छ,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. महतले बिहीवार भने, ‘अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएकै छैन ।’
कांग्रेस संस्थापनइतर पक्षले भने १४ औं महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा गर्न सकिने बताउँदै आएको छ । यसका लागि विकल्पमा जान सकिने सो पक्षले औंल्याएको छ ।
कांग्रेसभित्र संस्थापनइतर मानिएको रामचन्द्र पौडेल पक्षले हालसम्म आएका क्रियाशील सदस्यकको नाममध्ये विवादरहित छानेर आएका मध्येबाटै मतदान गरेर नेतृत्व चुन्ने वा १३ औं महाधिवेशन प्रतिनिधिबाटै नेतृत्व छान्ने विकल्प दिएको छ ।
नेता पौडेलले अब पनि तोकिएको समय महाधिवेशन गर्न नसकिए पार्टी वैधानिक र संवैधानिक रुपमै संकटमा पर्ने बताउँदै आइरहेका छन् ।
सो पक्षको बुधवार बसेको भर्चुअल बैठकले पनि सोही निर्णय गरेर सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्ने जिम्मा महामन्त्री डा. शशांक कोइरालालाई दिएको छ । सोही विषयमा छलफल गर्न केन्द्रीय समिति बैठक माग समेत पौडेल पक्षले गरेको छ ।
गत जेठ १३ गते प्रेस युनियन स्थापना दिवसमा आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममार्फत नेता पौडेलले प्रस्ताव अघि सारेका थिए । त्यसबखत सो प्रस्तावमा सभापति देउवाले छलफल गर्न सकिने जवाफ दिएका थिए । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।