ओली विरुद्धको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतमा देखिएको झमेलासामु यी ३ विकल्प !
ओली विरुद्धको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतमा देखिएको झमेलासामु यी ३ विकल्प !
काठमाडौं – देशमा आइपरेको संवैधानिक र राजनीतिक जटिलताको विषयबारे छिनोफानो गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको हो । हाल उत्पन्न संवैधानिक जटिलताको छिनोफानो गर्न सर्वोच्च अदालतमा गठित संवैधानिक इजलासमा कानून व्यवसायीले न्यायाधीशको निष्ठामाथि प्रश्न उठाउँदा अदालतको गरिमा र त्यसप्रतिको जनआस्था नै धुमिल हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा राखिएका २ जना न्यायाधीशका विषयमा प्रश्न उठेपछि अब के होला भन्ने अन्योल बढेको छ ।
यस्तो विवाद निम्त्याउने कारण अदालत आफैं भएको एक पूर्वन्यायाधीश बताउँछन् । विघटनको मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखी आईतवार नै पेशी तोकिएकाले मंगलवार सुनुवाइ हुँदैछ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको संवैधानिक इजलास तोकी शुक्रवारदेखि सुनुवाइ सुरू भएको थियो ।
संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरु केसी र श्रेष्ठको विषयमा प्रश्न उठाइएपछि सोमवार पेशी नतोकी मंगलवारका लागि तोकिएको छ ।
अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि कानून व्यवसायीले न्यायाधीश रोज्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न समेत टड्कारो बन्दै गएको छ । पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीले कानून व्यवसायीले मलाई यो न्यायाधीश चाहिन्छ भन्न नपाइने बताएका छन् ।
‘विश्वव्यापी रुपमा वकिलले न्यायाधीश रोज्ने व्यवस्था त छैन । नेपालमा यो अवस्था आउनमा अदालत नै जिम्मेवार छ,’ उनले भने । न्यायाधीश कार्कीले रोलक्रममा रहेका वरिष्ठ न्यायाधीशलाई इजलासमा राखिदिएको भए विवादै नआउने बताएका छन् ।
‘प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश रोज्न सक्छन् । तर लहरै सिनियरको आधारमा राखेको भए विवाद आउँदैनथ्यो । किन राखिएन भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ,’ उनले भने । रोलक्रममा पछाडि रहेका न्यायाधीश राखेका कारण यस्तो भएको उनको तर्क छ ।
‘प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशले आफू संलग्न भएको इजलासमा आफ्ना सहयोगी, आफूले भनेको मान्ने न्यायाधीश राख्ने चलन छ,’ पूर्व न्यायाधीश कार्कीले भने । जनआस्था कायम गर्न इजलाश गठनमा पनि ध्यान पुर्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
सर्वोच्चमा न्यायाधीशको निष्ठामा प्रश्न उठाइएपछि न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास धराशयी भएको भन्दै न्यायाधीशहरुले नै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अदालतको गरिमा, मर्यादामाथि प्रश्न उठेकाले जटिल परिस्थितिमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा सोमवार पनि सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरुले अनौपचारिक छलफल गरेका थिए, निर्णय भने भएन ।
इजलाशमा बस्ने वा निस्कने भन्ने निर्णय गर्न न्यायाधीश स्वतन्त्र हुन एक न्यायाधीशले बताए । ‘इजलासमा प्रश्न उठेपछि बस्ने वा रहने भन्ने व्यक्तिको स्वतन्त्र अधिकार हो,’ उनले भने, ‘सबै न्यायाधीश पेशी निकाल्ने ठाउँमा हुँदैनौं । यस्तो गर्नुस् भन्न पनि मिल्दैन । न्यायपालिकाको गरिमा र मर्यादा भत्कन दिनुहुँदैन । अदालतप्रतिको जनआस्था खस्किनु हुँदैन,’ उनले भने ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले अदालतको गरिमा जोगाउने काम न्यायाधीश र वकिल दुबैको भएको बताइन् । ‘भनिन्छ नि लुगाको इज्जत राख्यो भने आफ्नो पनि राख्छ,’ उनले भनिन्, ‘दुबैथरिले आफ्नो इज्जत राख्नुपर्छ ।’
बाहिरको राजनीतिक तनाव अदालतभित्र गएको हुनसक्ने उनले बताइन् । ‘वकिल र अदालतबीचमा तिक्तता भयो भने आपसमा सुल्झाउने काम गरिन्छ । दुबैले मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गर्नुहुन्न । दुबै पक्ष नमिली सुखै छैन,’ उनले भनिन् । यस्ता विवाद आइरहने भएकाले दुबै पक्ष बसेर सुल्झाउनुपर्ने उनले बताइन् ।
‘विवाद खडा गरेर राम्रो हुँदैन । अदालतले न्याय दिनैपर्छ । अदालत आफैंमा विवाद हेर्ने ठाउँ हो,’ उनले थपिन् । इजलास गठनमा कहिलेकाहीँ विवाद हुनसक्ने उनले बताइन् ।
मंगलवारको इजलाश बसिसकेपछि मात्रै अन्योलबारे टुंगो लाग्ने छ । प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जनाको इजलास बसिसकेपछि कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएको विषयमा निक्र्योल गर्नेछन् ।
इजलाशबाट बाहिरिने कि मुद्दा हेर्ने भन्ने विषयमा सम्बन्धित २ न्यायाधीशले निर्णय दिनेछन् । प्रश्न उठाइएका न्यायाधीशद्वय केसी र श्रेष्ठले इजलास छोड्ने निर्णय गरेमा प्रधानन्यायाधीशले अर्को संवैधानिक इजलास गठन गरेर सुनवाइ अघि बढ्ने छ । प्रधानन्यायाधीशले दुबै न्यायाधीशको निर्णयअनुसार सोही इजलासलाई निरन्तरता दिन पनि सक्नेछन् ।
संवैधानिक इजलासमाथि नै प्रश्न उठिसकेकाले अर्को विकल्प पनि हुनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । न्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठेकाले इजलासमा नबस्ने कारणसहित न्यायाधीशद्वय कार्की र भट्टराईले पनि मौखिक वा लिखित निर्णय गर्न सक्नेछन् ।
गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा प्रतिनिधिसभा पहिलोपटक विघटन भएको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई राखिएको भन्दै रिट निवेदकले प्रश्न उठाएका थिए । कार्की अघिल्लो ओली सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ता भई काम गरेका थिए ।
प्रश्न उठेपछि न्यायाधीश कार्की आफैंले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई राखिएको थियो । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।
यो पनि
मिडिया डबली
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
-
डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ
- फोन नम्बर :९८०११२३३७१
- [email protected]
- वेबसाईट: www.mediadabali.com
- सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४