केपी ओली विरुद्धको मुद्दा अर्कै झमेलामा अल्झियो, सर्वाेच्च अदालतमा रडाको
केपी ओली विरुद्धको मुद्दा अर्कै झमेलामा अल्झियो, सर्वाेच्च अदालतमा रडाको
काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्न बनाइएको संवैधानिक इजलास अर्कै झमेलामा अल्झिएको छ ।
संवैधानिक इजलासमा बस्ने न्यायाधीशहरूमाथि नै प्रश्न उठेपछि सर्वाेच्च अदालतको बहसमा रडाको मच्चिएको छ ।
आईतबारको बहस प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा नै प्रवेश नगरी सकिएको छ । संवैधानिक इजलासमा राखिएका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठको सहभागितालाई लिएर अधिवक्ताहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
आईतबार भएको बहसमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका सांसदका कानून व्यवसायीले इजलासमा न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठको सहभागितालाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाए । त्यसपछि संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरु केसी र श्रेष्ठको सहभागिताका विषयमा बहस भयो ।
न्यायाधीश सहभागिताको विवादमा रिट निवेदकका कानून व्यवसायी र महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालसहित सरकारी वकिलहरुले बहस गरे । रिट निवेदकका कानून व्यवसायीले नेकपा विभाजनको मुद्दामा न्यायाधीश श्रेष्ठ सहितको इजलासले माग नै नगरेको विषयमा आदेश दिएकाले प्रश्न उठाएका हुन् ।
नेकपा विवादको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन अनुमति नदिएको भन्दै न्यायाधीश केसीले संवैधानिक इजलासमा बस्न नहुने माग समेत रिट निवेदकका कानून व्यवसायीले गरेका छन् ।
महान्यायाधिवक्ता बडाल लगायत सरकारी वकिलले एक पक्षले भन्दैमा इजलासमा को न्यायाधीश रहने र को नरहने भन्ने निर्णय हुन नहुने तर्क राखेका छन् । महान्यायाधिवक्ता बडालले नेकपा नामको मुद्दा र प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा कुनै साइनो नभएको दाबी समेत गरे ।
आईतवारको इजलास प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा प्रवेश नै नगरी संवैधानिक इजलासमा रहने न्यायाधीशमाथिकै बहसमा सीमित भएको छ ।
आईतवारको सुनुवाइको अन्तिममा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले न्यायाधीशहरुबीच सल्लाहपछि इजलासमा सहभागिताबारे निर्णय हुने बताएका छन् ।
रिटको सुनुवाइका लागि शुक्रवार प्रधानन्यायाधीश जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सभापति देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाइ नहुँदै न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।
यो पनि
मिडिया डबली
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
-
डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ
- फोन नम्बर :९८०११२३३७१
- [email protected]
- वेबसाईट: www.mediadabali.com
- सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४