काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट भएको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतमा सुनुवाइका लागि गठित इजलासमा रहेका २ न्यायाधीशमाथि गम्भीर शंका गरिएको छ ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विघटन गरी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला गरेका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ इजलासमा बस्न नमिल्ने जिकिर गर्दै अधिवक्ताहरुले उनको ठाउँमा अर्का न्यायाधीशलाई राख्न माग गरेका छन् ।
अर्का न्यायाधीश तेजबहादुर केसीलाई समेत इजलासबाट हटाउनुपर्ने माग अधिवक्ताहरूले गरेका छन् ।
नेकपा विभाजनको मुद्दालाई पुनरावलोकनको निस्सा दिने कि नदिने भन्ने सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश केसी इजलासमा रहेका थिए ।
बहसका क्रममा एक अधिवक्ताले भने, ‘ऋषि कट्टेलको मुद्दामा नेकपा विघटन गरी एमाले र माओवादी बनाइयो, जुन निवेदकको माग नै थिएन । माग दावीअनुसार निर्णय नभएको भए, बैठक बस्थ्यो र विभाजन हुन्थ्यो तर यो फैसलाले आफैं पार्टी फुटाइदियो ।’
आईतबारको सुनुवाइमा पहिलो बहस अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले गरेका थिए ।
इजलासमा रहेका २ न्यायाधीशबारे प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायाधीशको विषयमा प्रश्न नउठाउन निर्देशन दिए ।
जबराले भने, ‘के भएको भन्नेमा नजानुस्, यसरी बहस गर्न तपाईंलाई अधिकार छैन ।’ प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीशमाथि अधिवक्ताले शंका गर्ने बहसमा रोक लगाइदिएका थिए ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।