काठमाडौं – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसमा ४३० जनाको सजाय माफ गरिएको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सजाय माफ गरिएको जनाएका छन् ।
‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा २७६ बमोजिम फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ३७, जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १२, सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७७/४/१९ मा भएको परमादेश (रिट नं. ०७६–डब्लूइ–०९३९) को आदेश, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५ को उपदफा (४) तथा बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को उपदफा (४) र फौजदारी कसूर (कैदकट्टा) नियमावली, २०७६ को नियम ३ बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७८/२/१३ गतेको सिफारिसमा मिति २०७८/२/१५ गते देखि लागू हुने गरी डिल्ली लंवा लिम्बू समेत ४३० (चार सय तीस) जना कैदीहरुको भुक्तान हुन बाँकी कैद कट्टा गरी माफी मिनाहा भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।