बिहिवार, आश्विन ७ २०७८Sep 23 2021

Logo
images
images
images

देशलाई ऋणमा चुर्लुम्म डुबाउँदै ओली सरकार, यस्तो छ हिसाबकिताब !

देशलाई ऋणमा चुर्लुम्म डुबाउँदै ओली सरकार, यस्तो छ हिसाबकिताब !

  • मिडिया डबली
  • बिहिवार, जेठ १३ २०७८

  • 4.7K
    SHARES

  • देशलाई ऋणमा चुर्लुम्म डुबाउँदै ओली सरकार, यस्तो छ हिसाबकिताब !

    काठमाडौं – संसद नै नरहेपछि बाध्यात्मक अवस्था नभएकाले जेठ १५ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने धारणा आइरहेका बेला ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिने गरी बजेटको गृहकार्य जारी छ ।

    आगामी शनिवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अध्यादेश जारी गरी बजेट ल्याउने अन्तिम गृहकार्यमा अर्थ मन्त्रालय जुटिरहेको छ ।

    images

    ‘जसमा राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सीमा (सिलिङ) १६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँकै हाराहारीमा बजेट बनाउने काम भइरहेको छ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोत भन्छ, ‘यो अंकको बजेटका लागि ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण आवश्यक पर्छ ।’ यसका लागि करीब ३ खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र सवा २ खर्ब आन्तरिक ऋण लिने योजना छ ।

    यो ऋण दूरगामी तथा रणनीतिक महत्वका विकास आयोजनाका लागि होइन । विगतका वर्षमा जस्तै स–साना कार्यक्रम, खोप खरिद र राजस्वले अपुग सार्वजनिक क्षेत्रमा ऋण परिचालन गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ ।

    ‘जिम्मेवार र उत्तरदायी सरकारले यस्तो काम गर्न सक्दैन । भोलि पनि सत्तामा आउनु छ भने मनपरी काका लागि ऋण लिने गर्नुहुन्न,’ पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले भने । 

    संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते बजेट पेश गर्नुपर्ने विषयलाई छल्न प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको सरकारले सार्वजनिक अपिल तथा विरोधका स्वरको सम्बोधन गरेको छैन । बजेट निर्माणमा पनि यस्तै उदासिनता देखाउँदै अध्यादेशबाट आगामी शनिवार बजेट सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । जसमा निर्वाचनमुखी कार्यक्रम बढी छन् ।

    ‘ऋण लिएर घ्यू खाने बेला होइन यो । ऋण लिएर पैसा बाँड्ने काम संसारमा कसैले गर्दैन,’ पौड्यालले भने, ‘पूँजी निर्माण र उत्पादन बढाउने कार्यमा ऋण लिने हो तर सरकारले गलत ठाउँमा ऋण प्रयोग गरिरहेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग गरेकै कारण यो सरकारको पालामा ऋण २ गुणा भएको छ ।’

    अनौपचारिक कुराकानीमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु पौड्यालले भने जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण प्रयोग भएको स्वीकार्छन् । ऋणको सदुपयोग हुने गरी बजेट विनियोजन गर्ने र कम ऋण लिने विषयमा भने उनीहरुको कुनै पहलकदमी छैन । यस वर्ष बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयका २ सचिव – शिशिर ढुंगाना र रामशरण पुडासैनी, ५ सहसचिव – सुमन दाहाल, धनीराम शर्मा, रामप्रसाद घिमिरे, श्रीकृष्ण नेपाल र रामेश्वर दंगालको मुख्य भूमिका रहेको छ ।

    राजनीतिक नेतृत्व अनुत्तरदायी हुँदा सरकारका स्थायी कर्मचारीहरुले सच्याउन पहल गर्नुपर्ने पौड्यालको धारणा रहेको छ । ‘दीर्घकालीन हिसाबले मुलुकलाई घात गर्ने गरी राजनीतिक नेतृत्वले काम गर्छ भने कर्मचारीले त्यसलार्ई रोक्नुपर्छ,’ पौड्यालले भने, ‘राष्ट्रको दीर्घकालीन हित हेरेर त्यस्तो गर्ने राजनीतिक नेतृत्वलाई सच्याउनुपर्छ । यो काम गर्नैपर्ने कर्मचारीको अनिवार्य दायित्व हो । त्यसैका लागि उनीहरुलाई तलब दिएर, विज्ञ बनाएर स्थायी संयन्त्रका रुपमा राखिएको हो । जे–जे आउँछ, त्यही–त्यही काम गर्न राखिएको होइन ।’

    राजनीतिक नेतृत्वले बजेटमा अघि सारेका विवादस्पद कार्यक्रममा केही कर्मचारीबाहेक प्रायःले विरोध गर्दैनन् । यसपटक सरकारले निर्वाचन लक्षित विभिन्न कार्यक्रमसहित पूर्ण आकारको बजेट अध्यादेशबाट ल्याउने गृहकार्य छ, जसमा ऋण लिने अंशको आकार अत्याधिक रहे पनि कर्मचारीको मौन समर्थन देखिन्छ ।

    सिद्धान्ततः ठूला पूर्वाधार आयोजना र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गरी सार्वजनिक पुँजी निर्माणका लागि ऋण लिने हो । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्न आन्तरिक स्रोत (राजस्व) ले नपुग्दा अरुको पुँजी तथा प्रविधिस्वरूप त्यो ऋण लिने गरिन्छ । यसबाट अर्थतन्त्रको क्षमता वृद्धि होस्, त्यसका आधारमा साँवा–ब्याज तिर्ने क्षमता मुलुकले राख्छ ।

    चालू आर्थिक वर्षको बजेट हेर्ने हो भने तालिम तथा गोष्ठी, परामर्श तथा सेवा शुल्क, सामाजिक सहायता, अनुगमन तथा भ्रमण, इन्धन प्रयोग, सवारीसाधन मर्मत, सांसद, मन्त्री तथा कर्मचारीलाई भत्ता र भवन निर्माणजस्ता क्षेत्रमा समेत ऋण रकम उपयोग गर्ने उल्लेख छ । तालिम तथा गोष्ठीका लागि ३ अर्ब ५१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ ऋण लिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

    ‘हामीले ठूल्ठूला पूर्वाधार आयोजना देख्न नपाई वार्षिक ३ खर्ब ऋण लिने गरिएको छ । यो अचाक्ली हो,’ अर्थविद् विश्व पौडेल भन्छन् । उनका अनुसार यो सरकारको पालामा सार्वजनिक ऋणको अंश अत्यधिक बढेको छ ।

    ‘यो सरकार अउनुपूर्व जम्मा ४ खर्ब ३३ अर्ब वैदेशिक ऋण थियो । अहिले ८ खर्ब पुगिसकेको छ,’ पौडेलले भने, ‘भविष्यमा ठूल्ठूला आयोजना बनाउन ऋण लिन पनि नसक्ने, त्यति बेलासम्म ऋणमा चुर्लुम्म डुब्ने स्थिति बन्दै छ ।’

    पौडेलका अनुसार ऋण लिएर पनि खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार देखिँदैन । ‘बृद्धभत्ता र तलब भत्ता शीर्षकको बजेट मात्रै सरकारले खर्च गर्न सकेको छ । अरु क्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न नसकिरहेको सन्दर्भमा धेरै ऋण लिनु उपयुक्त हुन्न,’ उनले भने ।

    ऋण लिइसकेपछि त्यसको उपयोगिता द्रूतगतिको सडक तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठूला पूर्वाधार आयोजनाको हुनुपर्ने उनको धारणा छ । फजुल र अनुत्पादक भनिएको क्षेत्रमा ऋण उपयोग गर्दा एकातिर ऋणको अंश बढिरहेको छ भने अर्कोतिर भविष्यमा ठूलै काम गर्न ऋण लिनुपर्‍यो भने ‘स्पेस’ नरहने जोखिम बढ्दै गएको छ ।

    राजस्वको तुलनामा चालू खर्च नघट्ने र स्रोत जुटाउन जथाभावी ऋण लिने प्रवृत्तिको चापका कारण सार्वजनिक ऋण रकम थुप्रिँदै गएको छ । गत पुससम्म सरकारले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण १५ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । सरकारले नेतृत्व गर्नुपूर्व करीब ९ खर्ब रुपैयाँ मात्रै सार्वजनिक ऋण थियो । गत आर्थिक वर्षसम्म कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ३७ प्रतिशत हाराहारीमा सार्वजनिक ऋण हो । आगामी आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब बराबर ऋण लिए झण्डै २३ अर्ब रुपैयाँ नाघ्नेछ ।

    जीडीपीको प्रक्षेपण र उक्त आकारमा ऋण पुगे कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ऋणको हिस्सा ५० प्रतिशत हाराहारीमै पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

    नेपालजस्ता मुलुकका लागि जीडीपीको ५० देखि ६० प्रतिशतसम्म ऋण लिन सकिने सुविधा रहेको अर्थविद्को धारणा छ तर त्यसको उपयोगितामाथि प्रश्न र समीक्षा गर्नुपर्छ । ‘ऋण लिएर सानो कुलो बनाउनु भएन । ठूला सडक, सुरुङ, रणनीतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्च गर्नका लागि ऋण लिने हो । यस्तो गर्दा कसैले विरोध गर्दैनन्, गर्नु पनि हुँदैन,’ अर्थविद् पौडेलले भने, ‘काम गर्ने क्षमता सुधार गरेको छैन, यो गर्छौं, त्यो गर्छौं भनेर जनतालाई भ्रम छर्ने काम मात्रै बजेटबाट भइरहेको छ । यो चरम अनुशासनहीनता हो ।’

    उनका अनुसार यस्तो प्रवृत्ति राणा शासनमा मात्रै थियो । ‘बजेट ल्याउँथे । आफूलाई मन लागेको क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्थे । अहिले पनि त्यस्तै अवस्था छ,’ पौडेलले भने, ‘ऋण लिने भनेर बजेटमा राखिएको अंक बराबर खर्च हुन सकेको छैन । खर्च समेत नचाहिने क्षेत्रमा मात्रै भइरहेको छ ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

    मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

    शुक्रवार, बैशाख २६ २०७७०९:३३:०८
    ट्रेन्डिङ
    Logo
    • डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ

    • फोन नम्बर :९८०११२३३७१
    • [email protected]
    • वेबसाईट: www.mediadabali.com
    • सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४
    • प्रधान सम्पादक

    • कृष्ण प्रसाद पहाडी
    • सम्पादक

    • शोभाकान्त सापकोटा
    • साइट

    • बिनोद भट्टराई
    • क्यामरा पर्सन

    • सुनिल क्षेत्री
    • संवाददाताहरु

    • निर्मला पौडेल
    • अमृत चापागाई
    • अर्जुन पहाडी
    • खिमबहादुर गौतम
    • आकृति थापा क्षेत्री

    Copyright © All right reserved to Dabali Networks P. LTD. Site By: SobizTrend Technology