काठमाडौं – नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी भएलगत्तै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ठाकुर–महतो पक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने तयारीमा लागेको छ ।

जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो नेतृत्वको पूर्व राजपा धारले सरकारमा जाने आन्तरिक निर्णय लिँदै प्रधानमन्त्री ओलीसँग मन्त्रालय भागबण्डाको विषयमा छलफल गरिरहेको छ ।

नेता शरतसिंह भण्डारीका अनुसार जसपाले लिने मन्त्रालयका विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग छलफल गर्नका लागि पार्टीबाट अध्यक्ष ठाकुरलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

‘संविधान संशोधनका लागि आयोग निर्माणमा समझदारी र नागरिकता अध्यादेश जारी भएपछि सरकारमा जाने वातावरण बनेको हो, कति मन्त्रालय लिने, कुन–कुन मन्त्रालय लिने र पार्टीबाट को–को सरकारमा जाने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने ।

राष्ट्रपति कार्यालयबाट आईतबार नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको थियो । संविधान संशोधनको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री ओली र जसपा अध्यक्ष ठाकुरबीच ५ सदस्यीय कार्यदल बनाउने समझदारी जुटिसकेको छ ।

जसपाको पूर्व राजपा धारले ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन जनाउन ४ वटा मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने शर्त अघि सारेको थियो । जसमध्ये मधेस र थरुहट आन्दोलन सम्बन्धी गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय मात्रै सम्बोधन हुन बाँकी रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेपछि विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्न नदिन ओलीले जसपाको ठाकुर पक्षलाई हात लिएका थिए । त्यतिबेलादेखि नै ठाकुर पक्षले संविधान संशोधन, नागरिकता, तराई–मधेश र थरुहट आन्दोलनका क्रममा आफ्ना कार्यकर्ताविरुद्ध लगाइएका मुद्दा फिर्ता र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने मुद्दा प्रधानमन्त्री ओलीसँग राखेका छन् ।

कुनै बेला यिनै विषयमा सबैभन्दा चर्को आलोचक प्रधानमन्त्री ओली नै थिए । ओलीले नेतृत्व गरेको एमालेकै विरोधका कारण प्रतिनिधि सभामा पुगिसकेको नागरिकता विधेयक लामो समयदेखि अड्किएको थियो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधन विधेयक पनि ओलीको असहमतिकै कारण संसदबाट अस्वीकृत भएको थियो । दुईतिहाइ नेतृत्वबाट खुम्चिँदै अल्पमतमा परेका ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउनकै निम्ति ठाकुर पक्षको साथ लिने रणनीतिअन्तर्गत मुद्दा सम्बोधनमा लागेका छन् ।

जसपा नेताहरुका अनुसार लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषय पनि अन्तिम गृहकार्यका क्रममा रहेको छ । खासगरी आयोगको प्रतिवेदनमा प्रहरी अधिकारीसहित स्थानीय प्रशासनका तत्कालीन अधिकारी समेत दोषी करार भएकाले सरकारले संक्षिप्त रुपमा मात्रै सार्वजनिक गर्नुपर्ने अडान लिएको छ ।

प्रतिवेदन हुबहु सार्वजनिक गर्दा बहालवाला प्रहरी अधिकारीहरुको करिअरमा धक्का लाग्ने तर्क सरकारको रहेको छ । जसमा जसपाले समेत सहमति जनाइसकेको छ ।

एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले जसपा सरकारमा सहभागी हुने र मन्त्रालयको भागबण्डाको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । प्रधानमन्त्री ओली र जसपा अध्यक्ष ठाकुरबीच छलफल भइरहेपनि त्यसबारे आफूले जानकारी नपाएको उनको भनाइ थियो । ‘उहाँहरूले अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारले यति गम्भीर विषय सम्बोधन गर्न सकेका थिएनन्, वर्तमान सरकारले सम्बोधन गर्‍यो, यो हाम्रा लागि ठूलो उपलब्धि हो भन्नुभएको छ तर सरकारमा कहिले आउने भन्ने विषयमा थाहा छैन,’ नेम्वाङले भने, ‘पहिला त माग मुद्दा सम्बोधन भएपछि सरकारमा आउँछौं भन्नुभएको छ ।’

नेता भण्डारीले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने समझदारी र नागरिकताको समस्या सम्बोधन गर्न अध्यादेश जारी भएपछि सरकारमा जाने पक्षमा जसपा पुगेको बताएका छन् । ‘सरकारमा जाने विश्वासको वातावरण बन्यो । अब कहिले जाने, मन्त्रालय कति लिने, को–को मन्त्री हुने भन्ने विषय छलफल हुन्छ,’ भण्डारीले भने, ‘पार्टीबाट महन्थजीलाई अधिकार दिइएकाले उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरेर मिलाउँदै हुनुहोला ।’

महतोनिकट स्रोतका अनुसार राजपाले ८ मन्त्री र त्यसमा २ राज्यमन्त्रीको माग गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले खाली भएका ७ मन्त्रालयमा आउन आग्रह गरिरहेका छन् । ठाकुर पक्षले आफ्नो पक्षमा विघटित प्रतिनिधि सभाका बहुमत सदस्य टिकाइराख्न पनि ८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री आवश्यक हुने तर्क गर्दै आएको छ । विघटित प्रतिनिधि सभामा जसपामा कायम ३२ सांसदमध्ये ठाकुर पक्षमा २० जना देखिएका छन् । पार्टी एकीकरणअघि समाजवादीका १७ र राजपाका १७ थिए । जसमा दुबैतर्फ १/१ जना निलम्बनमा छन् ।

ठाकुर पक्षले वरिष्ठ नेता महतो नेतृत्वमा सरकारमा सहभागिता जनाउने भित्रि समझदारी बनाएको छ । मन्त्रीका लागि शरतसिंह भण्डारी, वृषेशचन्द्र लाल, अनिल झा, विमल श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, चन्द्रकान्त चौधरी, चन्दा चौधरीको नाम मन्त्रीका लागि चर्चामा रहेको छ । विमल श्रीवास्तव र उमाशंकर अरगरिया यसअघि यादव पक्षमा रहेका थिए ।

अर्का अध्यक्ष यादव सहितको पूर्व समाजवादी धार भने सरकार विरुद्धको गठबन्धनमा रहेको छ । ओलीले गत वर्ष बैशाखमा तत्कालीन समाजवादी पार्टीलाई लक्ष्य गरी दल विभाजनसम्बन्धी सहज प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याइदिएपछि मधेशकेन्द्रित २ पार्टीले रातारात एकता गरेका थिए । अहिले ओलीको पक्षमा कि विपक्षमा जाने भन्ने विषयले फेरि फुटको संघारमा पुगेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मिलेमतोमा असंवैधानिक रुपमा प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई निरन्तरता दिई प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको भन्दै त्यसको कानूनी र राजनीतिक प्रतिवाद गर्ने निर्णय यादव पक्षले गरेको छ । ५ दल आवद्ध मोर्चामा सहभागी भई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री ओलीका कदमविरुद्ध संघर्ष गर्ने निर्णय समेत लिएको छ । ठाकुर पक्षको अनुपस्थितिबीच जसपाको कार्यकारिणी समितिको बैठक शनिवार र आइतवार बसेको थियो । गत हप्ता मात्रै ठाकुर र यादवले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक बोलाउने समझदारी गरेका थिए ।

पछिल्ला घटनाक्रममा ठाकुर र यादव पक्षको पुनः कित्ताकाट भएपछि जसपाका पहिलो अध्यक्ष ठाकुरले बैठक स्थगित भएको विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । तर यादव पक्षले तोकिएकै मितिमा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक राखेको थियो । जसमा बहुमत सदस्य उपस्थित भएको दावी यादव पक्षको रहेको छ । २ दिनको बैठकले ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनेलाई कारबाही गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?