काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई शक्तिशाली बनाउन केसम्म गरेनन् ? दुई दुईपटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गरिदिए ।
राष्ट्रपतिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्न नसक्ने व्यवस्था गरिदिए । त्यही कारण अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहयोगमा ओलीले दुई दुईचोटि प्रतिनिधिसभा भंग गरेका छन् ।
ओलीले गत पुस ५ गते पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यसबेला उनी झन्डै दुई तिहाइको बहुमतका प्रधानमन्त्री थिए । तर, सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरिदियो ।
त्यसमाथि अहिले ओली अल्पमतका प्रधानमन्त्री हुन् । अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको निर्णय सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गर्दै संसद् पुनःस्थापना गरिदिएको थियो ।
फागुन ११ गते सर्वोच्चले संविधानको धारा ७६ को सबै उपधारामा नगई प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने आदेश दिइसकेको छ । अहिले ओलीको सिफारिसमा फेरि राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेकी छन् ।
अल्पमतको प्रधानमन्त्री जसले विश्वासको मतसमेत नदिई प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्दै संसद् भंग गरी फेरि मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णयले अदालतको अवहेलना भएको देखिएको छ । त्यसैले अदालतको अवहेलनामा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।