काठमाडौं – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको दाबीमा विश्वासको मत पाउन आधार नदेखिएको निर्णय गरेकी छन् ।

राष्ट्रपतिले २१ घण्टाको समय दिएर संविधानको धारा ७६ उपधारा (५) अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि संसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार पेश गर्न आह्वान गरेपछि ओली र देउवाले दाबी पेश गरेकोमा दाबी नपुग्ने ठहर भएको हो ।

देउवाले आफ्नो दल कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९, एमाले माधव नेपाल पक्षका २६, जसपा उपेन्द्र यादव पक्षका १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी गरेका र ओलीले एमालेका १२१ र जसपाका ३२ सांसदले साथ दिने दाबी गरेकोमा राष्ट्रपतिबाट विश्वासको मत प्राप्त हुने आधार नदेखिएको ठहर भएको छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले दुवैको समर्थनकर्ता भनिएका सांसदहरू एकअर्कामा दोहोरो परेको, दलको निर्णय विपरीत एकलेअर्कालाई समर्थन गरेको र संम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखेर आएकाले संसदको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ठोस आधार नदेखिएको निर्णय गरेकी छन् । दुवै दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने देखिएकाले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मिल्ने नदेखिएको राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

विज्ञप्ति

सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार सहित दावी प्रस्तुत गर्न संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई आज मिति २०७८ जेठ ७ गते साँझ ५:०० बजे सम्मको समय दिई आह्वान  गर्नुभएकोमा उक्त अवधिभित्र परेका प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री केपी शर्मा ओली र माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर देउवाका दाबीहरूमा देहायको अवस्था देखिएकोले देहाय बमोजिम निर्णय गर्नु भएको व्यहोरा अनुरोध छः-

प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एमाले) का १२१ र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका ३२ जना सदस्यको समर्थन प्राप्त भएकोले धारा ७६ को उपधारा (५) र (६) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा विश्‍वासको मत पाउन पर्याप्त आधार रहेको भनी पत्र पेश गर्नु भएको र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको ३२ जना सदस्यको समर्थन रहेको भनी सो पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष श्री महन्थ ठाकुर र संसदीय दलको नेता श्री राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर रहेको पत्र प्राप्त भएकोमा उक्त दुवै दलका गरी १५३ सदस्यको समर्थन रहेको भनिएकोमा नेकपा (एमाले) का २६ जना सदस्य र जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका १२ जना सदस्यले अर्का दाबीकर्ता माननीय श्री शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरी हस्ताक्षर गरेको देखिएको ।

प्रतिनिधि सभाका माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट पेश भएको दाबीमा नेपाली कांग्रेसका ६१ जना, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ४९ जनाको हस्ताक्षर र सम्बन्धित पार्टीको पत्र तथा जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका १२ जना, नेकपा (एमाले) का २६ जना तथा माननीय सदस्य श्री दुर्गा पौडेलको हस्ताक्षर सहित १४९ जनाको हस्ताक्षर रहेको, नेकपा (एमाले) बाट निर्वाचित सदस्यहरूको हकमा पार्टीको तर्फबाट अर्को दलका उमेदवारको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका सदस्यहरूलाई मान्यता नदिन अनुरोध गर्दै निजहरूको हकमा दलीय अनुशासन विपरीत हस्ताक्षर गरेको पाइए प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहने गरी निश्कासन गरिने हुँदा हाल निजहरूको हस्ताक्षरको मान्यता नहुन भनी पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेताबाट लेखी आएको । यस्तै, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालको तर्फबाट पनि पार्टीका सदस्यहरूले पार्टीको आचरण र मर्यादा विपरीत हस्ताक्षर गरिएको बुझिएकोले त्यसलाई अस्वीकृत गरी दिनुहुन भनी उक्त पार्टीका अध्यक्ष श्री महन्थ ठाकुर र संसदीय दलका नेता श्री राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षर सहितको पत्र प्राप्त भएको ।

अतः दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूका समर्थनकर्ता भनिएका सदस्यहरू एक अर्कामा दोहोरो परेका, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कोलाई समर्थन गरेको समेत देखिएको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखी आएको समेत देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ङ) समेत आकर्षित हुन सक्ने, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को परिच्छेद ६ का विषयहरू समेतलाई ध्यान दिंदै दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएकोले उक्त उपधारा (५) बमोजिमका दाबीकर्ता दुवै माननीय सदस्यहरूको दाबी नपुग्ने देखिएकोले प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन ।

(केशव प्रसाद घिमिरे)
सहायक प्रवक्ता

यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा संसद विघटनको घोषणा भएको छ । शुक्रवार राति आकस्मिक रूपमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मध्यराति १२ः५० बजे प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि गरेको सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले १ घण्टापछि राति १ः४९ बजे अनुमोदन गरेकी छन् ।

राष्ट्रपतिबाट नेपालको संविधानको धारा ७६(७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न र अर्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन २०७८ कार्तिक २६ गते शुक्रवार र दोस्रो चरणको निर्वाचन २०७८ मंसिर ३ गते शुक्रवार सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयका सहप्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले मध्यराति १ः४९ बजे सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावको घोषणा गरिएको जनाइएको छ ।

यसअघि समेत प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संसद विघटन गरेर चुनावको घोषणा गराएका थिए । तर त्यो कदमलाई  सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते बदर गर्दै संसद् पुनर्स्थापना गरेको थियो ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?