काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सर्वदलीय बैठक डाँकेको छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा आज शुक्रबार बसेको पदाधिकारी बैठकले संविधान र लोकतन्त्र रक्षाका लागि छलफल गरी आवश्यक रणनीति तय गर्न सर्वदलीय छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सबै दलसँग छलफल गर्न लागिएको बताएका छन् । सर्वदलीय बैठक साढे ११ बजे राखिएको छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका छैनन् । राष्ट्रपतिले थोरै समय दिएर अर्को सरकार गठन गर्ने भनेर जालसाजी भइरहेको छ,’ नेता पौडेलले भने, ‘संविधान बचाउन सबै पार्टीसँग हामी अहिले कुरा गर्दैछौं अनि ठोस कदम चाल्ने छौं ।’

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार सरकार गठन गर्न आज शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्म समय तोकेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीको कदमविरुद्ध कांग्रेस एकमत भएर उभिने पौडेलले बताएका छन् ।

बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको मर्म र भावनालाई बारम्बर कुल्चिएको निष्कर्ष निकाल्दै सबै विकल्पमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सबै दलसँग छलफल गरेर ओली प्रवत्तिलाई रोक्न सबै विकल्पमा जाने निर्णय गरेको सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए ।

कांग्रेसका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको शुक्रवार बिहान बसेको बैठकले संसदमा विश्वासका मत नलिने भए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने दाबी गरेको छ । 

प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिई संविधानको धारा ७६(५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नु संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको समेत कांग्रेसको ठहर रहेको छ ।

‘यो प्रवत्तिलाई रोक्न सबै विकल्पमा छलफल गरेर एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं,’ डा. महतले भने । राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न आह्वान गरेपछि कांग्रेसको आकस्मिक बैठक बसेको थियो ।

राष्ट्रपति भण्डारीले नयाँ प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्न आज शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएकी छन् । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्म नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि बहुमतको आधारसहित दाबी पेश गर्न आह्वान गरेकी छन् ।

संविधानको धारा ७६(३) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाइने आधार नदेखेपछि नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा माननीय श्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई मिति २०७८/१/३० गते प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नु भएकोमा उहाँले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (४) बमोजिम तीस (३०) दिन भित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेमा हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको, मिति २०७८/१/२७ भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको हुँदा वैकल्पिक सरकार गठनको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएकोले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया आरम्भ गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८/२/६ मा निर्णय भएको र सो बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रकृया आरम्भ हुन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट अनुरोध भई आएकोले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०७८ जेठ ७ गते साँझ ५ः०० बजे सम्म प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिमको प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई आह्वान गर्नुभएको छ ।’

यसअघि संविधानको धारा ७६(२) अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न बहुमत पेश नभएपछि ओली ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर अब धारा ७६(५) अनुसार पनि प्रधानमन्त्री चयन हुन सकेका प्रक्रिया संविधानको धारा ७६(७) मा जानेछ । जसमा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

एमालेभित्र माधवकुमार नेपाल पक्षले ओलीसँग सहमतिको प्रयासका लागि छलफल गरिरहेको र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्ष पनि ओलीसँगै नजिक रहेका बेला विपक्षी गठबन्धनले नयाँ प्रधानमन्त्री दिने सम्भावना देखिँदैन । 

यस्तो छ प्रधानमन्त्री चयन सम्बन्धी संविधानको धारा ७६ को व्यवस्था –

७६. मन्त्रिपरिषदको गठनः

(१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(३) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा  (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ । 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

कांग्रेस नेता महर्जनको खाना खुवाउने अभियानमा कराँते चेलाको सहयोग

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध