सर्वाेच्च अदालतले मन्त्री पद खुस्काइदिएपछि प्रभु साहको यस्तो प्रतिक्रिया
सर्वाेच्च अदालतले मन्त्री पद खुस्काइदिएपछि प्रभु साहको यस्तो प्रतिक्रिया
काठमाडौं – सांसद नभएको व्यक्ति पटक–पटक मन्त्री नियुक्त हुनु असंवैधानिक भएको जनाउँदै सर्वाेच्च अदालतले माओवादी छाडेर एमालेतिर लागेका ७ मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिदिएपछि शहरी विकास मन्त्री रहेका प्रभु साहले प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रतिक्रिया जनाउँदै नेता साहले सर्वाेच्चको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरेका छन् ।
उनले सर्वाेच्च अदालतले त्रुटि सच्याउने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन् ।
साहले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश अप्रत्याशित । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको पद रिक्त भएमा ६ महिनाभित्र चुनाव गराउनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाहरुलाई नजरअन्दाज गर्दै आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ७ जना मन्त्रीहरुको हकमा लागू हुने गरी ‘मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि काम नगर्नू, नगराउनू’ भन्नी दिएको अन्तरिम आदेश त्रुटिपूर्ण छ । नेपालको संविधानमा प्रत्यक्ष सांसदको पद रिक्त भएमा ६ महिनाभित्र उपनिर्वाचन गराउनैपर्ने र गÞैरसांसद मन्त्री भएमा मन्त्रीको शपथ ग्रहण गरेको मितिले ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्य हुनैपर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थाका बाबजुद आज सम्मानित सर्वोच्च अदालतले जुन अन्तरिम आदेश दिएको छ, त्यो संविधानको मर्म/भावना विपरीत छ । यसर्थ आगामी दिनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यी र यस्ता त्रुटिहरू सच्याउनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।’
सर्वाेच्च अदालतको बिहीबारको आदेशले गृहमन्त्री रहेका रामबहादुर थापा ‘बादल’सहित माअोवादीबाट एमालेमा आएर मन्त्री खाइरहेका ७ जना पदमुक्त भएका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।
यो पनि
मिडिया डबली
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
-
डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ
- फोन नम्बर :९८०११२३३७१
- [email protected]
- वेबसाईट: www.mediadabali.com
- सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४