काठमाडौं - सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको एउटा निर्णयले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई तनाव बढाएको छ । देशकै सबैभन्दा ठूलो बार एकाइ सर्वोच्च बारले उपचार सुविधा नपाई भएको मृत्यु हत्याबराबर हो, सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेर विज्ञप्ति निकालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई तनाव बढाएको हो ।
कोरोना महामारी नियन्त्रणलाई लिएर सरकारले समयमा उच्च सतर्कता नअपनाई लापरबाहीपूर्ण क्रियाकलाप गरेका कारण नागरिकले मृत्युवरण गर्नुपरेको बारले बताएको छ ।
आइतबार विज्ञप्ति निकाल्दै सर्वोच्च बारले सरकारकै अकर्मण्यताका कारण कोरोना संक्रमितमध्ये अधिकांशले ज्यान गुमाएको आरोप लगाएको छ ।
‘महामारीको यो समयमा संविधान, कानुन र सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तको परिपालना नै नगरी सरकारले समयमा उच्च सतर्कता नअपनाई लापरबाहीपूर्ण क्रियाकलाप गरेका कारण नागरिकले मृत्युवरण गर्नुपरेको कटु यथार्थ रहेकाले सरकारका यस्ता क्रियाकलापप्रति यो बार एसोसिएसन घोर भत्र्सना गर्दछ,’ सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ ।
कोरोना संक्रमणका कारण अधिकांशले सरकारकै अकर्मण्यताका कारण ज्यान गुमाएकाले सरकारले नै यसको जिम्मा लिनुपर्ने सर्वोच्च बारले जनाएको छ ।
‘महामारीको संक्रमणबाट हालसम्म ज्यान गुमाउन पुगेका व्यक्तिमध्ये अधिकांश सरकारकै अकर्मण्यताका कारण मृत्युवरण गर्न बाध्य भएका छन् । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनैपर्छ,’ बारको विज्ञप्तिमा छ ।
सरकारले कानुनको कार्यान्वयन नगरेको र यस्ता हकबाट वञ्चित भई नागरिकले ज्यान गुमाउनुको अर्थ सरकारले जनताको हत्या गरेसरह रहेको बारले बताएको छ ।
महामारीको यस अवस्थालाई ध्यानमा राखी स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्नुपर्ने र कोभिड– १९ लाई नियन्त्रण र निवारण गर्नका लागि विशेष कानुन जारी गर्नुपर्ने सर्वोच्च बारको माग छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।