केपी ओलीलाई संकट पार्ने त्यो कदमले राजनीतिमा तरङ्ग !
केपी ओलीलाई संकट पार्ने त्यो कदमले राजनीतिमा तरङ्ग !
काठमाडौं – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्य प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
बैशाख १४ गते बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकमा बहुमत सदस्यले ओली सरकारविरुद्ध आउने अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी समितिका सदस्य रमेश यादवले दिएका छन् ।
बैठक अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा बसेको थियो । अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुुर र नेता राजेन्द्र महतो पक्षले सो बैठक अवैधानिक भएको दाबी गरिरहेको छ ।
बैठकको निर्णय पुस्तिकामा पूर्व राजपा खेमाका ३ जना महेन्द्र यादव, रमेश यादव र गजाधार यादवले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । जसपाको ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमा पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्ष बहुमतमा रहेको दाबी गरिएको छ ।
बैशाख १४ गते पार्टीका शीर्ष नेताहरुको बैठक बोलाइएको थियो । बैठकमा उपेन्द्र र भट्टराईले तत्काल कार्यकारिणी समिति बैठक बोलाउन माग गरेका थिए तर ठाकुर र महतोले इन्कार गरे । ठाकुर र महतो शीर्ष नेताहरुको बैठक सकेर हिँडेपछि उपेन्द्र र भट्टराईले काठमाडौंमा उपलब्ध कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरुलाई डाकेर बैठक गरेका थिए ।
ठाकुर–महतो पक्षधर कार्यकारिणी समितिका सदस्य केशव झाले भने बैशाख १४ गते कार्यकारिणी समितिको बैठक नबसेको दाबी गरेका छन् । बैशाख १४ गते कार्यकारिणी समिति बैठक बसेको भनी तयार पारिएको माइन्युटिङ फर्जी भएको उनले बताए ।
‘बैशाख १४ गते शीर्ष नेताहरुको मात्र बैठक बसेको थियो । त्यसदिन कार्याकारिणी समितिको बैठक बसेकै छैन,’ झाले भने, ‘१४ गते बैठक बसेको भनी उहाँहरुले तयार गरेको माइन्युटिङ नै फर्जी हो । घरघरमा गएर हस्ताक्षर गराइएको छ ।’
भट्टराई–यादव पक्षधर नेताहरुको यस्तो व्यवहारबाट पार्टी एकतामा चोट पुगेको बताउँदै उनले भने, ‘हामी पार्टी एकताको पक्षमा छौं ।’ तत्कालीन समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी मिलेर जनता समाजवादी पार्टी बनेको थियो ।
ठाकुर निकट मानिने अर्का नेता डा. सुरेन्द्र झाले पनि बैशाख १४ गते कार्यकारिणी समितिको बैठक नबोलाएको दाबी गरेका छन् । तर भट्टराई–यादव पक्षधर नेता इस्तियाक राईले कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्य उपस्थित बैठकलाई फर्जी भन्न नमिल्ने बताएका छन् । ‘बहुमत सदस्य उपस्थित भएको बैठकलाई कसरी अवैधानिक भन्ने ?’ राईको प्रश्न छ ।
कार्यकारिणी समितिको १४ गतेको बैठकमा २ वटा एजेन्डा राखिएको थियो । जसपाको निर्णयविपरीत लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका ४ जनालाई अनुशासनको कारबाही गर्ने र ओली सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो । ती दुबै एजेन्डा बैठकबाट पास भएको दाबी भट्टराई–यादव पक्षको रहेको छ ।
भट्टराई–यादव पक्षले लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा सहभागी भएका पार्टीका ४ सांसदलाई कारवाही गरेपछि जसपाभित्रको विवाद चर्किएको छ । भट्टराई–यादव पक्षीय कार्यकारिणी समितिको निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष ठाकुर र महतो पक्षधर नेताले शुक्रवार निर्वाचन आयोग र लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयमा चिठी पठाएका छन् ।
सरकारमा मन्त्री भएका पार्टीका ४ सांसदलाई कारवाही गर्ने निर्णय आधिकारिक नभएको भन्दै ठाकुर पक्षले कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ । आयोगलाई पठाइएको चिठीमा ठाकुरको हस्ताक्षर रहेको छ । यस विषयमा ठाकुर पक्षका नेताले अदालतमा जाने समेत बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई हेर्ने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवको दृष्टिकोण फरक भएपछि पार्टीमा विवाद निम्तिएको छ । ओली जसपालाई साथमा लिएर सरकार टिकाइराख्ने दाउमा रहेका छन् ।
जसपामा ठाकुर ओली निकट देखिएका छन् भने यादव ओलीसँग कुनै पनि हालतमा सहकार्य गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन् । ठाकुरको माग अनुसार जसपाका विभिन्न तहका नेताहरुमाथि लागेका मुद्दा सरकारले फिर्ता लिएको छ । ठाकुर पक्षले ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध नउभिने दाबी गरेका छन् । तर अर्का अध्यक्ष यादवले भने ओली नेतृत्वको सरकारलाई साथ दिन र समर्थन गर्न नसकिने दाबी गरेका छन् ।
संघीयता र गणतन्त्र पक्षधर मिलेर ओली नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापन गर्नुपर्ने बताउँदै यादवले भने, ‘ओली नेतृत्वको सरकारले विगतमा गरेका गलत कामअन्तर्गत मुद्दा फिर्ता लिने काम आंशिक रूपमा मात्र सच्याएको छ । संघीयता, पहिचान, आरक्षण, समावेशी जस्ता हाम्रा मुद्दा जस्ताको तस्तै छन् ।’ तर अर्का अध्यक्ष ठाकुरले भने सरकाले पार्टीका १२० जनाको मुद्दा फिर्ता लिएकोमा प्रधानमन्त्रीलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
‘मैले प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर धन्यवाद दिएको छु,’ ठाकुरले भने, ‘हाम्रा सबै माग पूरा भए सरकारमा जाने विषयमा पनि छलफल गर्छौं ।’ ओली सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएको विषयलाई यादवले झूटो प्रचारको संज्ञा दिएका छन् ।
‘सबैभन्दा बढी मुद्दा विगतमा ओली सरकारकै बेलामा लगाइएका थिए । अहिले गल्ती महसूस गरी ओलीले केही मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेका छन् । यो प्रशासनिक काम मात्र हो,’ यादवले भने, ‘मधेशको मुद्दा भनेको संघीयता, समावेशी र गणतन्त्र हो । यसमा ओली सरकार विपक्षमा छ । हामी यो सरकार ढाल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । उहाँहरु (महन्थ ठाकुर पक्ष) के गर्नु हुन्छ, त्यो उहाँहरुको कुरा हो । म जान्दिनँ ।’ आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।
यो पनि
मिडिया डबली
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
-
डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ
- फोन नम्बर :९८०११२३३७१
- [email protected]
- वेबसाईट: www.mediadabali.com
- सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४