काठमाडौं – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल फुटको संघारमा पुगेको छ । २ ध्रुवमा विभाजित जसपा नेता एकअर्काको निर्णय मान्न तयार नहुँदा पार्टी फुटनजिक पुगेको छ ।

हालै लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई समर्थन गरेपछि प्रदेशमा मन्त्री भएकालाई कारबाही गरिएको जसपाले जनाएको छ । तर पुनः अर्को पत्रमा कसैलाई पनि कारबाही नगरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बिहीवार पत्रमार्फत् कोही कसैलाई कारबाही नगरिएको जनाएका छन् । तर जसपा अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षले पार्टी निर्णय नै नभई लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्दै सरकारमा सहभागी भएपछि ४ सांसदलाई कारबाही गरिएको जनाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले निकालेको सूचना अनुसार सांसदहरु सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयकुमार यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डे पदमुक्त भएका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा ३४ बमोजिम जसपाले ४ सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयमा पुगेको थियो । पत्रमा जसपाले पार्टी सदस्यता नै नरहने गरी कारबाही गरेको उल्लेख भएको सचिवालयले निकालेको सूचनामा उल्लेख छ ।

यद्यपि जसपा अध्यक्ष ठाकुरले लुम्बिनी प्रदेशका ४ सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय पार्टीले नगरेको जनाएका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभामुखलाई पत्र लेख्दै ठाकुरले पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय नभएको उल्लेख गरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पूर्व राजपा नेपाल र पूर्व सपाका प्रदेश समिति समायोजन हुन नसकी जसपा नेपालको प्रदेश समिति गठन हुन बाँकी नै रहेको ठाकुरको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश सभामा दुबै संसदीय दलको समायोजन भई जसपा नेपालको ६ सदस्यीय संसदीय दल गठन भई कार्यरत रहेकाले यसैलाई स्वायत्तता दिई प्रदेशसभा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गर्न गराउन निर्देशन पठाइसकेको भन्दै ठाकुरले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ, ‘त्यसैलाई मान्यता दिइने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ, साथै केन्द्रीयस्तरबाट लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यलाई कुनै कारबाही नभएको व्यहोरा समेत अनुरोध छ ।’

स्रोतका अनुसार शीर्ष नेता नै २ ध्रुवमा विभाजित भएपछि पार्टी फुटनजिक पुगेको छ । यसबीच कुनै सहमति नभए पार्टी स्पष्ट रुपमा फुट्ने निश्चित भएको जसपा एक नेताले बताएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको भाडभैलोदेखि संघीय सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने विषयमा समेत पार्टीभित्र विवाद रहेको छ ।

‘लुम्बिनीमा मात्रै नभई संघीय सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने विषयमा समेत पार्टीभित्र मतभेद रहेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यी घटना हेर्दा पार्टीभित्र कुनै सहमति नभए फुटने निश्चित भइसकेको छ । व्यावहारिक रुपमा पार्टी फुटिसक्योभन्दा पनि हुन्छ । कानूनी रुपमा फुट्न बाँकी नै छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जसपाले उठाउँदै आएको विभिन्न मागमध्ये मुद्दा फिर्ता पूरा गरेका छन् । बाँकी मुद्दा फिर्ताका माग केही पूरा गर्ने प्रक्रियामा रहेको छ । ती फिर्तापछि जसपा अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्षले सरकारमा सहभागी हुने वातावरण बन्दै गएको प्रक्रिया सार्वजनिक रुपमा दिएका छन् ।

तर अध्यक्ष यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, वरिष्ठ नेता अशोक राई पक्ष पार्टी कुनै पनि हालतमा सरकारमा सहभागी नहुने अडानमा रहेको छ । यादवनिकट रहेका जसपा कार्यकारिणी सदस्य रामसहाय यादवले प्रतिगामी सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर हटाउनुपर्ने बताएका छन् ।

‘ओली सरकारले नै मुद्दा लगाउने काम गर्‍यो विगतमा, अहिले फिर्ता लिइरहेको छ । हाम्रा धेरै माग अहिले सम्बोधन नै नभई सरकारमा जाने कुरा गरे भ्रम फैलाउन खोजिएको छ,’ उनले भने, ‘संसद विघटन गरेको सरकारविरुद्ध हामी आन्दोलन गर्ने विकल्प दिन्छौं ।’

अर्कातर्फ महतो नजिकका जसपा कार्यकारिणी समिति सदस्य मनिष सुमनले सरकारले पार्टीले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गरिरहेकाले सरकारमा जाने वातावरण बनिरहेको बताएका छन् ।

‘हाम्रा केही माग सम्बोधन भएको छ । अझै धेरै माग सम्बोधन गर्न बाँकी छ । तर मुद्दा फिर्ताले सरकारमा जाने वातावरण बन्दै गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘हामी अहिले नै सरकारमा जादैनौं । पार्टीले निर्णय गरेपछि सोही अनुसार हुन्छ । सरकार अहिलेको अवस्थामा बहुमतमै छ । माओवादीले दिएको समर्थन अझै फिर्ता लिएको छैन । अरुले अविश्वास प्रस्ताव पनि ल्याएको छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारलाई हाम्रो आवश्यकता परेको छैन ।’

संविधान संशोधन, जेलमा रहेका सांसद रेशम चौधरीको रिहाइ, मुद्दा फिर्ता, नागरिकतालगायत माग जसपाले विगतदेखि उठाउँदै आएको छ । यही विषयमा पटक–पटक सहमति गर्दै विभिन्न घटक सरकारलाई समर्थन दिनुका साथै सरकारमै सहभागी हुँदै आएका थिए ।

सत्ता समीकरणको विषयलाई लिएर २ ध्रुवमा विभाजित जसपा नेता भट्टराई, यादव र राई पक्ष ओली नेतृत्वको सरकारसँग कुनै पनि हालतमा सहकार्य नगर्ने पक्षमा रहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रसँग मिलेर वैकल्पिक सरकार गठन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको छ । तर ठाकुर र महतो पक्ष मधेशका मुद्दा ओली सरकारले सम्बोधन गरिरहेकाले ओली सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने अडानमा रहेको छ ।

ओली सरकारलाई नै समर्थन गरेर सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने ठाकुर र महतो पक्षको अडानका कारण डा. भट्टराई, यादव र राई पक्षको माग अस्वीकृत हँुदै आएको छ । यद्यपि कार्यकारिणी समिति बैठक बस्नुपर्ने माग उठेपछि अहिले कोरोना महामारीका कारण बस्न सकेको छैन । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?