काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि रिक्त भएको राष्ट्रियसभा सदस्य पदका लागि हुने उपचुनावको मिति घोषणा गरिएको छ ।
सरकारले निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा जेठ ६ गते उपचुनाव गर्न मिति घोषणा गरेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले जनाएका छन् ।
‘संवत् २०७८ साल जेठ ६ गते बिहीबारका दिन बागमती प्रदेश अन्य समूह तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य पदमा निर्वाचित माननीय रामबहादुर थापा मगरको रिक्त पदमा पूर्तिको लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ५ बमोजिम मिति २०७८/०१/०६ को नेपाल सरकारको निर्णयानुसार राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ । राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७५ को दफा ६१ ले कुनै सदस्यको पदावधि ६ महिना भन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले निजको पद रिक्त भएमा रिक्त भएको ३५ (पैतीस) दिनभित्र नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा आयोगले त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद ऐन बमोजिम बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने कानूनी व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा उपनिर्वाचनको मिति तोकेको हो,’ आयोगद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा अगाडि उल्लेख छ, ‘नेपालको संविधानको धारा २६९ बमोजिम आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि नेपालको संविधानको धारा २७१ र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ बमोजिम राजनीतिक दलहरुलाई राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनको लागि संवत् २०७८ साल बैशाख १० गतेदेखि १४ गतेसम्म कार्यालय समयभित्र यस आयोगमा राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ को अनुसूची–१२ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिन सूचना गरिएको छ । निर्वाचन आयोगले उक्त घोषणा अनुसार आजदेखि उपनिर्वाचन तयारी सम्बन्धी कार्य प्रारम्भ गरेको छ । राष्ट्रिय सभा सदस्य उपनिर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न निर्वाचन आयोग सबै सरोकारवालाहरुसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।’
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।