काठमाडौं – कर्णाली प्रदेशमा जस्तै केन्द्रमा पनि संसद्भित्र आफू विरुद्धको गठबन्धनलाई सघाउन एमालेबाटै ‘फ्लोर क्रस’ हुने संकेत पाएपछि पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झलनाथ खनाल–माधव नेपाल पक्षका २७ सांसदमाथि कारवाही प्रक्रिया सुरू गरेका छन् ।

कर्णालीमा सरकार निर्माणका लागि आफ्नै पार्टीको बहुमत हुँदाहुँदै खनाल–नेपाल पक्षका ४ जना सांसदले फ्लोर क्रस गर्दा महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार जोगिएको थियो । खनाल–नेपाल पक्षले केन्द्रमा आफूविरुद्ध पनि त्यस्तै गर्नसक्ने जोखिम देखेपछि ओलीले मंगलवार वरिष्ठ नेता खनाल र नेपालसहित २७ जना सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सभामा फ्लोर क्रस गरेका ४ र फ्लोर क्रस गरेर सच्याउने १ सांसदसँग पनि स्पष्टीकरण मागिएको छ । यससँगै एमाले विभाजनको सन्निकट पुगेको देखिएको छ ।

सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने अन्तिम तयारीमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाको एउटा खेमा पुगेका बेला हतारमा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेका ओलीले सांसदलाई १/१ गरी बोलाएर छलफल गरेका थिए । आफ्नो पक्षमा आउन नमानेका र आफूलाई धोका दिने सम्भावना रहेका सांसदलाई ओलीले ‘संसद्को सदस्य पदबाट किन नहटाउने ?’ भन्ने प्रश्नसहित स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा नेपाल पक्षका ३८ मध्ये ओलीले २७ सांसदलाई उस्तै व्यहोराको पत्र पठाउँदै जुनसुकै बेला कडा कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी समेत दिएका छन् । ओलीले नेपाल पक्षधर नेतालाई एमालेकै नाम र सूर्य चिह्न प्रयोग गरेर किन नयाँ पार्टी खोलेको भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन् ।

‘पार्टीको हितविपरीत, पार्टीको वैधानिक व्यवस्था र कार्यक्रमको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरेको, पार्टीको विधान र निर्णयविपरीत गुटबन्दी तथा षड्यन्त्र गरेको, पार्टीविरोधी अवाञ्छित गतिविधि गरेर पार्टीलाई विभाजनको दिशामा लैजान विभिन्न अनुचित क्रियाकलाप गरे/गराएको देखिएकाले त्यस्ता क्रियाकलाप के कति कारणले गर्नु/गराउनुभएको हो ?’ ओलीले सांसदाई सोधेको स्पष्टीकरण पत्रमा सोधिएको छ ।

स्पष्टीकरण पत्रमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ बमोजिम छुट्टै राजनीतिक दल गठन गरेकामा किन कारबाही नगर्ने ? तपाईंलाई संघीय संसदको सदस्य पदबाट किन नहटाउने आधार र कारणसहित ३ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन गर्छु ।’

ओलीले सोधेको स्पष्टीकरणमा नेता नेपाललाई अरु सांसदभन्दा एउटा फरक प्रसंगमा प्रश्न सोधिएको छ । उनलाई कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई उचाल्दै भड्काउँदै, अनुशासनहीन, अराजक र पार्टीविरोधी क्रियाकलाप गर्न दुरुत्साहन गरेको, ह्वीप उल्लंघन गर्दै मतदान गर्न निर्देशन दिएर अनुशासनहीन काम गरेको भन्दै अतिरिक्त आरोप लगाइएको छ । 

प्रदेश सभाका सांसदलाई विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गरी ह्वीप उल्लंघन गरेको, जनताको विश्वास तथा सिंगो पार्टीप्रति विश्वासघात गर्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्यादा, अनुशासनविपरीत अराजक काम गर्दै हिँडेको आरोप लगाइएको छ ।

नेपाल पक्षधर नेताहरुले गठन गरिरहेको समानान्तर कमिटी र विभिन्न कार्यक्रमलाई ओली पक्षले राजनीतिक दल गठनको पूर्व अभ्यासका रुपमा व्याख्या गरेको छ । एमाले संसदीय दलका मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले अर्को पक्षले पार्टी विभाजन गरिसकेको उल्लेख गर्दै थप संकट आउन नदिन स्पष्टीकरण सोधिएको बताएका छन् ।

‘कर्णाली प्रदेशमा उहाँहरुको निर्देशनमा आफ्नै पार्टीको बहुमतको सरकार गठन हुने अवस्था बिग्रियो, अरुतिर पनि यस्तै हुने संकेत देखिएको छ । हामी चुप लाग्यौं भने आफ्नैले सरकार ढाल्ने भए,’ भट्टराईले भने, ‘त्यसैले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, संसदीय दलको विधान र पार्टीको विधान बमोजिम स्पष्टीकरण सोधिएको हो । थप कदम के हुन्छ, उहाँहरुबाट आउने स्पष्टीकरणमा भर पर्छ । तर मैले पार्टी मिल्ने सम्भावना निकै कम देखेको छु ।’

स्पष्टीकरण सोधिएका प्रतिनिधि सभाका सांसदमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, मेटमणि चौधरी, पवित्रा निरौला, झपट रावल, यज्ञराज सुनुवार, जीवनराम श्रेष्ठ, भवानी खापुङ, विरोध खतिवडा, सोमप्रसाद पाण्डे, नारायण खतिवडा, गणेश पहाडी, जयकुमार राई, दीपकप्रकाश भट्ट, योगेशकुमार भट्टराई, हिराचन्द्र केसी, पुष्पाकुमारी कर्ण कायस्थ, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, कृष्णलाल महर्जन, सरलाकुमारी यादव, नीरादेवी जैरु, रामकुमारी झाँक्री र मुकुन्द न्यौपाने रहेका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य प्रकाश ज्वाला, अम्बरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र देवी ओलीलाई समेत स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

पत्र पठाउनुअघि ओलीले नेपाल पक्षका अधिकांश सांसदलाई फोन गरेर ‘यो तपाईंका लागि अन्तिम मौका हो’ भनेका थिए । प्रधानमन्त्रीको फोन पाएकामध्ये धेरैले ओली स्वयं नसच्चिएसम्म उनीसँग एक्लाएक्लै संवाद नगर्ने र २०७५ जेठ २ गते अवस्थामा पार्टीलाई फर्काउने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने बताएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पार्टीलाई २०७५ जेठ २ गतेको विन्दुमा पुर्‍याए पनि अहिलेको एमाले नयाँ ढंगले एकीकृत र पुनर्गठित पार्टी भएको तर्क प्रधानमन्त्री ओलीको छ । ‘आजको एमाले कानूनी हिसाबले २०७५ जेठ ३ गते पूर्वको पार्टी भए पनि यो नयाँ ढंगले एकीकृत र पुनर्गठित पार्टी हो । यसमा हिजो माओवादी केन्द्रमा रहनुभएका जिम्मेवार कमरेडहरु पनि समाहित हुनुभएको छ,’ सोमवार मात्रै पार्टी बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ओलीले लेखेका छन्, ‘कानूनी हिसाबले एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भए पनि एमालेले माओवादी आन्दोलनका क्रममा विकसित कतिपय असल परम्परा र धारको पनि प्रतिनिधित्व गर्छ । त्यसैले यसलाई एकीकृत पार्टीकै रुपमा बुझ्नु र विकास गरिनुपर्छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनका सबै असल परम्पराहरुको उत्तराधिकारी पार्टी र एकीकृत शक्तिका रुपमा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । वैचारिक, संगठनात्मक र भावनात्मक अन्तरघुलन एवं एकतामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ ।’

नेता नेपालले आफूहरुको जोड त्यतिखेरकै कमिटीहरु ब्युँताउनेमै केन्द्रित रहेको र पार्टी एमाले नै भएको हुनाले त्यसलाई विभाजन गर्न खोजेको भन्न नमिल्ने बताएका छन् । ‘हामीले २०७५ जेठ २ अघिकै अवस्थामा फर्किऔं, पार्टी एकताबद्ध हुन्छ भनेका हौं, केपीजी त्यो कुरा मान्नुहुन्न,’ नेता नेपालले भने, ‘त्यसैले ओलीजीले फुटाउन खोज्नुभएको छ, हामीले पार्टी शक्तिलाई एकताबद्ध बनाउन खोजिरहेका छौं । पार्टी आन्दोलन र पार्टीलाई झन् बलियो बनाउन लागिरहेका छौं । हामीले अर्को पार्टी दर्ता गरेकै छैन, अर्को पार्टीमा सामेल भएकै छैन । बरु निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छौं, कुन असली कुन नक्कली आयोगले नै छुट्याउला ।’

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपा बन्नुअघिको परिस्थितिलाई नै बटमलाइन मान्ने वा नमान्ने भन्ने विवादबीच एमाले भने विभाजनको निकट पुगेको छ ।

ओली पक्षले स्पष्टीकरण सोध्नुको पछाडि अविश्वासको प्रस्ताव आए नेपाल पक्षका नेताले सघाउने शंका नै प्रमुख हो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले नेता नेपालबीच त्यस विषयमा भद्र सहमति भइसकेको स्रोतले जनाएको छ । नेपाल पक्षबाट सहयोग हुने आश्वासन पाएपछि नै देउवा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न तयार भइरहेका थिए, ओलीले त्यही बेला संसद अधिवेशन अन्त्य गरिदिए । संसदीय जोडघटाउमा कतिखेर के पर्छ भनेरै ओलीले संसदीय दलको विधान यसअघि नै संशोधन गरीबरी आफू सर्वोपरी हुने गरी अधिकारको व्यवस्था गरेका थिए ।

गत चैत पहिलो हप्ता संशोधित एमाले संसदीय दलको विधानको दफा २५ (६) मा संसदीय दललाई ठूलो हानि हुने अवस्था महसूस भए तत्काल कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । जसमा दलको नेताले कुनै पनि सदस्यलाई ६ महिनामा नबढ्ने गरी तत्काल दलको सदस्यताबाट निलम्बन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।

विधानमा दलको नेताको निर्णय त्यसपछि बस्ने बोर्ड वा संसदीय दल बैठक जुन पहिला बस्छ, त्यसमा अनुमोदनका लागि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार भने सांसदलाई कारवाही गर्न एमालेको संशोधित विधानले उल्लेख गरेजस्तो सजिलो देखिँदैन ।

कुनै पनि पक्ष विपक्षमा खुलेर नलागेका सांसदलाई समेत स्पष्टीकरण सोधेर पार्टी विभाजनको पक्षमा प्रधानमन्त्री ओलीले माहोल बनाइरहेको तर्क एमाले सचिव गोकर्ण विष्टको रहेको छ । ‘एक शब्द पनि प्रतिक्रिया नदिएका सांसदमाथि पनि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइयो, यसले पार्टी र आन्दोलनको भविष्य जोगाउन सहयोग पुग्दैन,’ विष्टले भने, ‘पार्टी र आन्दोलन जोगाउने हो भने यस्ता कारबाही फिर्ता लिनुपर्छ र पार्टीभित्रको खास समस्या के हुन भन्नेमा गम्भीरतासाथ स्वयं अध्यक्षबाट पहल हुन जरुरी छ ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?