काठमाडौं – नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकको अघिल्लो दिन आईतवार एमालेको झलनाथ खनाल–माधव नेपाल पक्ष आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुग्यो ।

ओलीले गत फागुन २८ गतेपछि गरेका केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन लगायत सबै निर्णय अवैधानिक भएको तर्क गर्दै खनाल–नेपाल पक्षले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनअनुसार छिनोफानो गरिदिन आयोगलाई निवेदन दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगलाई सम्बोधन गर्दै पठाइएको दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी निवेदनमा पार्टीमा गम्भीर विवाद सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै यसमा निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

‘पार्टीका अध्यक्ष ओलीको प्रमुख निर्देशनमा लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई लत्याउँदै सम्मानित अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गरी पूर्णरुपमा अवैधानिक, गैरकानूनी, विधानविपरीत गरिएका निर्णय एवं कामकारवाहीले एमालेको पदाधिकारी, केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको (छ),’ आयोगमा पेश गरिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

पार्टीमा आधिकारिक रुपमा पदाधिकारीसहित २०३ सदस्यीय कमिटी रहेको र त्यसमा बहुमत पदाधिकारी आफ्नो पक्षमा रहेकाले पार्टी सञ्चालनको आधिकारिकता आफूहरुमा रहेको खनाल–नेपाल पक्षको तर्क छ । महाधिवेशनबाट निर्वाचित १४ सदस्यीय पदाधिकारीमा वरिष्ठ नेतासहित ८ जना खनाल–नेपाल पक्षमा छन् । त्यसैले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ (ख), (ग) र दफा ४४ (१) समेत बमोजिम विवादको निरुपण गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ (ख) मा दलको छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न र (ग) मा दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति र दलको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद निरुपण गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

दफा ४४ (१) मा विवाद निरुपणसम्बन्धी कार्यविधि छ । त्यसअनुसार कुनै दलको केन्द्रीय कमिटी, पदाधिकारी, दलका निर्णय र दलको छाप, विधान, झण्डा लगायतको आधिकारिकता विवाद भए केन्द्रीय कमिटीका ४० प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षरसहित विवादका आधार र प्रमाण पेश गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ । त्यहीअनुसार खनाल–नेपाल पक्षले दाबी पेश गरेको हो । 

यसरी दाबी पेश गरेपछि आयोगले दुवै पक्षलाई बोलाएर आधिकारिकताको छिनोफानो गर्ने कोसिस गर्छ । जसको पक्षमा बहुमत पुग्छ, त्यसलाई पार्टीको आधिकारिकता दिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपा एकीकरणलाई वैधानिकता नदिएपछि एमाले ब्युँतिएको थियो । त्यसपछि ओलीले फागुन २८ गते बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर माओवादी केन्द्रबाट आएका २३ जना नेतालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेका थिए ।

खनाल–नेपाल पक्षलाई जानकारी नदिई बैठक गरेर ओलीले एकलौटी निर्णय गरेपछि त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको थियो । बैठकका निर्णय खारेज गर्नुपर्ने माग खनाल–नेपाल समूहले गरेको थियो । तर माग सम्बोधन गर्नुको सट्टा ओलीले उल्टै महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी नै भंग गरी चैत ७ गते महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण गरेका थिए । ओलीले त्यसअघि विधान संशोधन पनि गरेका थिए ।

ओलीका यी सबै काम विधानविपरीत रहेका खनाल–नेपाल पक्षको दाबी छ । एमालेको केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुन १५ वर्ष पार्टी कमिटीमा बसेर काम गरेको लगायतका विधानका प्रावधान पनि उल्लंघन भएको उनीहरुको दाबी छ । यसअघि पनि खनाल–नेपाल पक्षमा रहेका स्थायी कमिटीका ११ जनाले पार्टीमा ओलीले गरेका निर्णय अवैधानिक रहेको भन्दै त्यस्ता गतिविधि रोक्नका लागि आग्रह गरेर निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । आयोग एमाले भित्रको विवादमा प्रवेश गरेको थिएन ।

ओलीले निरन्तर रुपमा महाधिवेशन आयोजक कमिटीका नाममा गतिविधि गर्नुका साथै नेताहरु माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल लगायतलाई कारबाही गरेपछि पार्टीको आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोगमा निवेदन पुगेको छ । ओली एकलौटी अघि बढेको भन्दै खनाल–नेपाल पक्षले मुलुकभर समानान्तर कमिटी गठन गरिरहेका छन् ।

करीब सबै जिल्लामा समानान्तर कमिटी बनाइसकेको नेपाल पक्ष पार्टीको औपचारिक विभाजनकै लागि कानूनी प्रक्रियामा अघि बढेको छ । पार्टीको आधिकारिकता दाबी गरेपछि निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाए पनि नपाए पनि छुट्टै पार्टीका रुपमा वैधानिक ढंगले अघि बढ्न खनाल–नेपाल पक्षलाई सहज हुनेछ । त्यसैले सके ओलीको पक्षलाई अल्पमतमा पारेर पार्टी नै आफ्नो आधिकारिक बनाउने, नसके वैधानिक रुपमा छुट्टिने योजना खनाल–नेपाल पक्षको रहेको छ । 

खनाल–नेपाल पक्षले कर्णाली प्रदेशमा एमाले संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गरेर विभाजनको प्रक्रियामा अघि बढेको सन्देश दिइसकेको छ ।

फागुन २८ गतेयताका निर्णयहरुको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै खनाल–नेपाल पक्ष निर्वाचन आयोग पुगे पनि अध्यक्ष ओली मिसनमा रोकिएका छैनन् । विगतकै निर्णय खारेजी र कमिटीको वैधानिकतामाथि उठेको प्रश्नलाई बेवास्ता गर्दै ओलीले सोमवार महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक गर्दैछन् ।

बैठकबाट कर्णालीमा ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने सांसदमाथि कारबाहीको निर्णय गराउँदै छन् । ‘पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेकाहरुमाथि अब पार्टीले औपचारिक रुपमा कारबाही गर्छ,’ प्रतिनिधिसभाका मुख्य सचेतक समेत रहेको एमाले केन्द्रीय सदस्य विशाल भट्टराईले भने, ‘पार्टी आफ्नो गतिमा रोकिँदैन । स्पष्ट बाटो तय गरेर अघि बढ्छ ।’

महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकमा ओलीले राजनीतिक र महासचिव ईश्वर पोखरेलले सांगठनिक प्रतिवेदन पेश गर्नेछन् । अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य र पार्टीलाई महाधिवेशनसम्म लैजाने विषयमा ओलीले दिशानिर्देश गर्नेछन् । खनाल–नेपाल पक्षले अलग पार्टीका रुपमा अभ्यास गरिसकेकाले उनीहरुका माग र गतिविधिलाई पर्खेर नबस्ने ओलीको योजना रहेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?