काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभासहित स्थानीय तहमा रिक्त पदमा उपचुनाव गर्न तयारी थालेको छ ।

आयोगले उपनिर्वाचनका लागि राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र देशभरका स्थानीय तहमा रिक्त रहेका विभिन्न पदको विवरण संकलन गरिरहेको छ ।

उपचुनावको तयारी र मितिका विषयमा आयोगले सरकारसँग समेत अनौपचारिक छलफल र संवाद गर्दै आएको छ । आयोगले हालसम्म राष्ट्रिय सभातर्फ २, प्रतिनिधि सभातर्फ ४ तथा प्रदेश सभातर्फ १३ र स्थानीय तहतर्फ ४८ पद रिक्त रहेकोबारे जानकारी प्राप्त भएको जनाएको छ ।

आयोगलाई सबैभन्दा सहज राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनका लागि छ । कानूनअनुसार आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्यको पद रिक्त रहेको औपचारिक जानकारी पाएको ३५ दिनभित्र उपचुनावमार्फत पदपूर्ति गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगको काम नै निर्वाचन गर्ने भएकाले आयोग निर्वाचनका विषयमा सधै तयार र तत्पर रहिरहने बताएका छन् ।

‘आयोगको काम नै निर्वाचन गर्ने हो, निर्वाचनका लागि आयोग तत्पर र तयार रहेको छ, अहिले पनि आयोगले निर्वाचनका लागि काम गरिरहेको छ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने ।

आयोगले राष्ट्रिय सभातर्फ २, प्रतिनिधि सभातर्फ ४, प्रदेश सभातर्फ १३ र स्थानीय तहमा ४८ पदमा उपचुनाव गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाएको छ । आयोगले चुनाव गर्नुपर्ने संख्या बढ्नसक्ने भन्दै आईतवार ७७ वटै जिल्लाका स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै विवरण मागेको छ ।

‘राष्ट्रिय सभातर्फ रिक्त सदस्यको पदमा उपचुनाव गर्न कानूनले नै समय तोकेर सजिलो बनाइदिएको छ तर प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभातर्फ सो व्यवस्था छैन, राष्ट्रिय सभा बाहेकको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्नेबारे सरकारसँग अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ,’ आयोगका एक आयुक्तले भने ।

शनिवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा रहेका मुख्य दलका नेतासहित बालुवाटारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा भने प्रतिनिधि सभातर्फ रिक्त रहेका पदमा भदौमा उपनिर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए ।

आयोगले राष्ट्रियसभा सदस्य चन्द्रबहादुर खड्का र रामबहादुर थापा ‘बादल’को पद रिक्त रहेकोबारे औपचारिक जानकारी आएको बताएको छ । खड्का लुम्बिनी प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । गृहमन्त्री बादल बाग्मती प्रदेशबाट राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले राष्ट्रिय सभातर्फका सदस्य रिक्त रहेको औपचारिक जानकारी आयोगलाई प्राप्त भइसकेपछि कानूनअनुसार ३५ दिनभित्र उपचुनाव गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताएका छन् ।

‘कुनै सदस्यको पदावधि ६ महिनाभन्दा बढी कायम रहँदै कुनै कारणले निजको पद रिक्त भएमा रिक्त भएको ३५ दिनभित्र नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा आयोगले त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद यो ऐनबमोजिम बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनद्वारा दफा ३ बमोजिम पूर्ति गर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्रियसभा निर्वाचन ऐन २०७५ को दफा ६१ मा उल्लेख गरिएको छ ।

विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियसभा सदस्य रहेका बादलको रिक्त स्थानमा ३५ दिनभित्रै उपनिर्वाचन गरिसक्नुपर्नेछ । आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका रिक्त पदमा भने दिन तोकेर यति समयसम्ममा नै उपनिर्वाचन गरिसक्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्याख्यामा नतोकिएको बताएका छन् । तर प्रतिनिधि सभातर्फका सदस्यको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी समय बाँकी रहेको अवस्थामा भने उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने भनी कानूनले नै तोकेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

प्रतिनिधि सभातर्फ लेखराज भट्ट, प्रभू साह, टोपबहादुर रायमाझी र गौरीशंकर चौधरीको पद रिक्त रहेको छ । उनीहरु माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधि सभामा सांसद बनेका थिए ।

प्रदेश सभातर्फ १ नम्बर प्रदेशका टंक आङ्बुहाङ, लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यद्वय दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीका साथै कर्णाली प्रदेशका धर्मराज रेग्मीको स्थान रिक्त रहेको छ ।

२ नम्बर प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्यहरु रामचन्द्र मण्डल, ज्वालाकुमारी साह, कुन्दनप्रसाद कुशवाहा र मोहम्मद समीरलाई माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेपछि उनीहरुको स्थान समेत रिक्त रहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका पक्षमा मतदान गर्ने प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अमरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीलाई पनि नेकपा एमालेले कारवाही गरेपछि रिक्त भएको छ ।

उपचुनावका लागि शनिवारको सर्वदलीय बैठकमा दलहरुबीच सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको बताइएको छ । निर्वाचन आयोगले पनि ६० दिनमा उपचुनाव गर्न सकिने सरकारलाई जानकारी दिइसकेको छ । सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेपछि उपनिर्वाचनबारे आयोगले थप तयारी गर्ने जनाइएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

बैशाखको चुनाव गर्न तात्यो निर्वाचन आयोग, आजै गर्‍यो यस्तो निर्णय

देशको अर्थतन्त्र झनै टाट पल्टने : चुनावमा ८ अर्ब खर्च हुने

बैशाखमै निर्वाचन गर्ने तयारीमा जुट्यो निर्वाचन आयोग

केपी ओलीतिरै ढल्कियो निर्वाचन आयोग, प्रचण्डको सपना चक्नाचुर !

केपी ओलीले निर्वाचन आयोगका कर्मचारी सरुवा गर्दा प्रचण्ड खेमामा खैलाबैला

लिखित पत्राचार : नेकपा नफुटेपछि प्रचण्ड नै केपी ओलीपछि २ नम्बर अध्यक्ष !