काठमाडौं – नेकपा एमालेभित्र देशैभर विवाद चर्किरहेका बेला कर्णाली प्रदेशका सांसदले ठूलो विद्रोह गरेर नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिए । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्न तयार भइरहेका बेला उनलाई ठूलो झड्का लाग्यो ।
कर्णालीपछि आज शुक्रबारै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समेत ओली पक्षका सांसदलाई बाइपास गरेर एमाले संसदीय दलको बैठक बसेको छ । बैठकले विधान पारित गरेको छ । सुदूरपश्चिममा ओली पक्षका सांसद अल्पमतमा छन् ।
साविक नेकपाबाट एमाले ब्युँतिएपछि पहिलो पटक सुदूरपश्चिममा संसदीय दलको बैठक बसेको छ । सुदूरपश्चिमको एमाले संसदीय दलमा भीम रावल पक्षका सांसदको बाहुल्यता रहेको छ ।
सुदूरपश्चिममा सभामुखसहित २५ जना प्रदेश सांसद एमालेका रहेकोमा ६ जना मात्रै ओली पक्षका रहेका छन् । शुक्रवारको बैठकमा १७ जना सांसद उपस्थित भएको सांसद लालबहादुर खडकाले जानकारी दिए ।
‘सभामुख तटस्थ रहने भएकाले २४ जना सांसदमध्ये हाम्रो पक्षमा १८ जना सांसद रहेका छौं,’ रावल पक्षीय सांसद खड्काले भनेका छन्, ‘सामाजिक विकास मन्त्री काम विशेषले बाहिर भएकाले बैठकमा १७ जना मात्रै उपस्थित भयौं ।’
ओली पक्षमा विधायन समितिका सभापति नेपालु चौधरी, सांसदहरू लिलाधर भट्ट, ग्याल्बोसिंह बोहरा, पठानसिंह बोहरा, रतनबहादुर थापा र माया तामाङ रहेका छन् ।
एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता प्रकाशबहादुर शाहको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले दलको विधान पारित गरेको सांसद खड्काले बताएका छन् । यसअघि एमालेको विधान रहेकोमा पार्टी पूर्ववत रूपमा नेकपा एमाले बनेपछि एमाले संसदीय दलको विधान पारित गरिएको शाहले बताएका छन् । पारित विधानअनुसार प्रदेश सभामा दलको नेता चयन हुने शाहले बताएका छन् ।
यसअघि सुदूरपश्चिममा ओली पक्षीय नेता लेखराज भट्ट र कर्णबहादुर थापाले एमाले सांसदलाई एकजुट गरेर मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई हटाउन कोसिस गरेपनि सफल हुन सकेका थिएनन् । सुदूरपश्चिम एमालेमा नेता भीम रावलको दबदबा रहेको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।