केपी ओलीको षड्यन्त्र सर्वाेच्च अदालतबाट बदर, देशभरका पत्रकार गदगद् !
केपी ओलीको षड्यन्त्र सर्वाेच्च अदालतबाट बदर, देशभरका पत्रकार गदगद् !
काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यम बन्द गर्ने गरी ल्याएको निर्देशिकाको प्रावधानलाई सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ ।
ओली सरकारले जारी गरेको ‘अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३’ले हरेक आर्थिक वर्ष सकिएपछि अनलाइन नवीकरण नगरेमा दर्ता खारेज हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले मंगलवार सरकारले जारी गरेको निर्देशिका बदर गर्ने आदेश गरेको हो ।
‘संविधानको व्यवस्था विपरीत रोक लगाउने गरी भएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम निर्देशिका २०७३ को दफा ६(३) को म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सेवा रोक लगाउने व्यवस्था संविधानको प्रतिकूल देखियो,’ सर्वाेच्चको आदेशमा उल्लेख छ, ‘रोक लगाउन सकिने छ भन्ने व्यवस्था संविधानसँग प्रतिकूल देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।’
निर्देशिकाले अनलाइनलाई सञ्चारमाध्यम नियन्त्रण गर्न खोजेको र त्यसबाट स्वतन्त्रता, समानता र सञ्चारको हक कुण्ठित हुने दाबी गर्दै युवा पोस्ट डटकमका प्रधान सम्पादक लीलानाथ घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाको दफा (६) खारेज गर्न माग गरिएको थियो । निवेदकको माग बमोजिम सर्वाेच्चले आदेश दिएको छ ।
सर्वाेच्चको आदेशपछि अनलाइन सञ्चारमाध्यम नविकरण गर्नु नपर्ने भएकाले देशभरका पत्रकार खुसीले गदगद् भएका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।
यो पनि
मिडिया डबली
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
-
डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ
- फोन नम्बर :९८०११२३३७१
- [email protected]
- वेबसाईट: www.mediadabali.com
- सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४