हत्याकाण्डका दोषी रेशम चौधरीलाई छाड्न भित्रभित्रै यसो गर्न थाल्यो ओली सरकार
हत्याकाण्डका दोषी रेशम चौधरीलाई छाड्न भित्रभित्रै यसो गर्न थाल्यो ओली सरकार
काठमाडौं – टीकापुर हत्याकाण्डमा अदालतबाट जन्मकैद ठहर भएका रेशमलाल चौधरीको सजाय माफीका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले निवेदन दिएपछि चौधरीलाई सरकारले कैद सजाय माफी दिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
कर्तव्य ज्यान मुद्दामा चौधरी लगायतलाई जिल्ला अदालत कैलालीले जन्मकैद ठहर गरेको थियो । उच्च अदालत दिपायलले समेत जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरिसकेको छ ।
चौधरी २०७४ फागुन १४ गतेदेखि अनुसन्धानका लागि थुनामा छन् । अदालतको फैसलाअनुसार चौधरी २०९४ फागुन १३ गतेसम्म थुनामा रहनुपर्ने छ ।
जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध चौधरीले उच्च अदालत दिपायलमा आफू छुट्न पाउनुपर्ने दाबीसहित निवेदन दर्ता गरेका थिए । उच्च अदालतले जिल्ला अदालत कैलालीकै निर्णय सदर गर्दै उनलाई थुनामुक्त गर्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो । उच्च अदालतले २०७४ चैत २२ गते जिल्ला अदालतको आदेश सदर गर्दै थुनामा राख्न भनेको थियो ।
जिल्ला र उच्च अदालतको निर्णयविरुद्ध चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । ‘जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश नमिलेको र बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने’ दाबीसहित चौधरीले गत असार ५ गते सर्वोच्चमा पुनरावेदन निवदेन दर्ता गरेका हुन् । मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।
फौजदारी कार्यविधि संहिताअनुसार प्रक्रिया पुर्याएर राष्ट्रपतिले माफी मिनाहा दिनसक्ने व्यवस्था रहेको छ । अदालतमा विचाराधीन फौजदारी मुद्दामा भने माफी मिनाहा गर्न कानूनले मिल्दैन । तर सरकारले फौजदारी कार्यविधिमा भएको कानूनी व्यवस्थामै टेकेर माफी मिनाहा गराउन प्रक्रिया थालेको छ । चौधरी तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी (जसपा) तर्फबाट कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।
चौधरीलाई सजाय माफीका लागि जसपाले दिएको निवेदन गृह मन्त्रालयमा पुगेको छ । गृहले माफी दिन योग्य हो/होइन भन्ने विषयमा छानविन गरिरहेको छ । गृह मन्त्रालयले प्रतिवेदन दिएपछि राष्ट्रपतिसमक्ष माफी मिनाहाका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । जसपाको निवेदन गृहमा प्राप्त भएको र कार्यविधि संहिता बमोजिम प्रक्रियामा रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले बताएका छन् । ‘माफी मिनाहाका लागि मापदण्ड पुगेको छ कि छैन भन्ने हेर्दैछौं,’ बुढाले भने ।
२०७५ पुस १९ गते चौधरी पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका बेला उनलाई सांसदको पद तथा गोपनीयताको शपथ खुवाइएको थियो । ज्यान मुद्दाको आरोपमा थुनामा रहेका व्यक्तिलाई सांसदको पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाउनुलाई एकथरि कानूनविज्ञले कानूनको बर्खिलाप भएको टिप्पणी गरेका थिए ।
२०७६ माघ २ गते तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संविधान र अदालतलाई चुनौती दिँदै ज्यानमुद्दामा जन्मकैद ठहरिएका चौधरीलाई छुटाउने ठोकुवा समेत गरेका थिए ।
फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐनअनुसार सरकारले माफी दिनसक्ने व्यवस्था रहेको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताएका छन् । ‘फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ बमोजिम माफी दिनसक्ने व्यवस्था छ,’ रेग्मीले भने, ‘माफीका लागि कार्यविधिमा उल्लेख गरेको छ । त्यसअन्तर्गत माफी हुनसक्ने व्यवस्था देखिन्छ ।’
कार्यविधि संहिताको दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । ‘अदालतको फैसला बमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतबी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्पmत राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने छ,’ ऐनमा उल्लेख छ ।
कसूरको प्रकृति र कसुर गर्दाको अवस्था, कसूरदारको उमेर तथा शारीरिक अवस्था, कसूरदारलाई तोकिएको सजाय हद, सजाय पाउनुअघिको कसूर गरी कैदको सजाय पाएको वा नपाएको विषयमा हेर्नुपर्नेछ । तर भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण, शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, ३ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागूऔषधको ओसारपसार वा कारोबार मुद्दामा रहेकालाई माफी मिनाहा गर्न नसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
राष्ट्रपतिबाट कुनै व्यक्तिलाई ठेकिएको सजाय माफी भएको, सजाय परिवर्तन, कम भएको कारण सम्बन्धित अदालतको पैmसला बदर हुने छैन । माफी दिएपनि भोगिसकेको सजाय, भुक्तान गरिसकेको जरिवाना, बिगोेलाई कुनै असर पर्ने छैन ।
माफी भएका कारणले योग्यता सिर्जना भने गर्दैन । संविधानको धारा ८७ बमोजिम नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएको व्यक्ति सांसद सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था छ । संविधानको धारा ८९ को खण्ड (ख) मा धारा ८७ बमोजिम योग्यता नभएमा पनि सांसद सदस्यको स्थान रिक्त रहने उल्लेख गरिएको छ ।
२०७२ भदौ २७ गते कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलनका क्रममा १ बालक र नेपाल प्रहरीका एसएसपीसहित ७ सुरक्षाकर्मीको ज्यान गएको थियो । चौधरीलाई त्यस घटनाका मुख्य अभियुक्त भनी पक्राउ पूर्जी जारी गरिएपछि चौधरी फरार रहेका थिए । उनी त्यतिबेला थरुहट आन्दोलनको क्षेत्र नम्बर १ का संयोजक रहेका थिए । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।
यो पनि
मिडिया डबली
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
-
डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ
- फोन नम्बर :९८०११२३३७१
- [email protected]
- वेबसाईट: www.mediadabali.com
- सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४