काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी ४ जना सांसदलाई बर्खास्त गरेपछि खाली भएको सांसद पदमा निर्वाचन गराउनेतर्फ निर्वाचन आयोगले ध्यान दिएको छैन । 

४ जना सांसदको पद गएपछि आयोगले संविधान र कानून अनुसार उपनिर्वाचन गर्ने गरी निर्वाचन मितिको घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

माओवादी केन्द्रले केही दिनअघि मात्र नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका आफ्ना ४ जना सांसदलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो ।

सांसदहरू टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभू साह र गौरीशंकर चौधरीलाई कारवाही भएको हो । ती नेताहरूलाई एमालेले केन्द्रीय सदस्यमा समेत मनोनयन गरिएको थियो ।

सांसदको हैसियतले उनीहरू मन्त्री समेत भएका थिए । माओवादीले सांसद पद गुम्ने गरी पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेपछि उनीहरूको मन्त्री पद गएको थियो । 

सांसदको हैसियतले मन्त्री भएकाहरूको पद गए पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा ७८ बमोजिम उनीहरूलाई पुनः सोही पदमा नियुक्त गरेका छन् ।

संविधानको धारा ७८ मा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसदको सदस्य नभएको व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । उनीहरूले पदको शपथ लिएको ६ महिनाभित्र कुनै सदनको सदस्य नभए मन्त्री पद जाने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

संविधानको धारा ८४ को उपधारा (७) मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ६ महिनाभन्दा बढी बाँकी छँदै कुनै सदस्यको पद रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाबाट रिक्त पद भर्नुपर्ने उल्लेख छ । रिक्त भएका ४ जना पहिलो भई निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद भएका थिए । टोपबहादुर रायमाझी अर्घाखाँची, लेखराज भट्ट कैलाली, प्रभू साह रौतहट र गौरीशंकर चौधरी कैलालीको क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधि सभामा माओवादी पार्टीबाट निर्वाचित भएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्बन्धी ऐन–२०७३ को दफा ३८ मा पहिलो भई निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत निर्वाचित कुनै सदस्यको पद प्रतिनिधि सभाको अवधि ६ महिनाभन्दा बढी अवधि कायम रहँदै कुनै कारणले रिक्त भएमा निर्वाचन आयोगले तोकेको मितिमा त्यस्तो रिक्त सदस्यको पद उपनिर्वाचनद्वारा पूर्ति गरिने प्रावधान छ । दफा ६ को उपदफा (१) मा भने सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । 

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन २०७४ को मंसिर महिना भएको थियो । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुने भएकाले सो सभाको अवधि अझै झण्डै २० महिना भएकाले अब उपनिर्वाचिन गर्न आयोगले मिति तोक्नुपर्ने भएको छ ।

सांसदको पद खाली भएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई पनि दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । सो कानूुनी व्यवस्था बमोजिम आयोगमा कुनै जानकारी नआएको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

आयोगले उपनिर्वाचनबारे पनि हालसम्म केही पनि तयारी नगरेको उनले जानकारी दिए । उपनिर्वाचनको लागि सरकारसँग परामर्श गरेर मिति तोक्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ रहेको छ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

बैशाखको चुनाव गर्न तात्यो निर्वाचन आयोग, आजै गर्‍यो यस्तो निर्णय

देशको अर्थतन्त्र झनै टाट पल्टने : चुनावमा ८ अर्ब खर्च हुने

बैशाखमै निर्वाचन गर्ने तयारीमा जुट्यो निर्वाचन आयोग

केपी ओलीतिरै ढल्कियो निर्वाचन आयोग, प्रचण्डको सपना चक्नाचुर !

केपी ओलीले निर्वाचन आयोगका कर्मचारी सरुवा गर्दा प्रचण्ड खेमामा खैलाबैला

लिखित पत्राचार : नेकपा नफुटेपछि प्रचण्ड नै केपी ओलीपछि २ नम्बर अध्यक्ष !