नेकपा एमाले फुट्नबाट जोगिएकै हो ?
नेकपा एमाले फुट्नबाट जोगिएकै हो ?
काठमाडौं – विभाजनको संघारमा पुगेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अन्ततः विभाजनबाट जोगिएको छ ।
एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री समेत रहेका संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले शुक्रवार बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा असन्तुष्ट पक्षका प्रायःसबै सांसद उपस्थित भएपछि एमालेमा देखिएको विवाद बिस्तारै मत्थर हुने अवस्थामा पुगेको हो ।
बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका प्रायः सबै सांसद उपस्थित थिए । वरिष्ठ नेता नेपाल र अर्का नेता भीम रावलबाहेक अन्य सबै सांसद संसदीय दलको बैठकमा सहभागी भएर आफ्नो कुरा राखेका थिए ।
यसअघि अध्यक्ष ओलीले बोलाएको केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठक बहिष्कार गर्दै आइरहेका नेपाल खनाल पक्षका प्रायःजसो सबै सांसद बैठकमा सहभागी भएपछि एमाले विभाजनको सम्भावना टरेको छ ।
यसअघि शुक्रवार बसेको असन्तुष्ट पक्षको अनौपचारिक बैठकले पार्टीभित्रै रहेर संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय गर्दै असन्तुष्ट पक्षले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले बालुवाटारमा बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा सहभागिता जनाएको थियो । तर वरिष्ठ नेता नेपाल र अर्का नेता भीम रावल भने बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए ।
फरक–फरक समूह बनाएर छुटाछुट्टै बैठक गरिरहेका दुबै समूह एउटै बैठकमा सहभागी भएर आफ्ना कुरा राख्ने परम्पराको विकास गरेपछि पार्टी फुटबाट जोगिएको कार्यकर्ताको विश्लेषण छ । यसलाई आम कार्यकर्ताले सकारात्मक रुपमा लिएका छन् ।
संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाल र अर्का नेता डा. भीम रावललाई कारबाही हुनसक्ने बताएका छन् । नेपाल र रावलबाट बिहीवार स्पष्टीकरण आएको बताउँदै ओलीले स्पष्टीकरण कारबाहीयोग्य रहेको बताएका हु्न् । बिहीवार प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई नै आरोप लगाउँदै जवाफ पेश गरेका थिए ।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उदृत गर्दै २ नेताको स्पष्टीकरण कारबाहीयोग्य रहेको बताए । दुवै जना नेताको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको बताउँदै उनले सोबारे अगामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट निर्णय हुने जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले विभाजनका रेखा र आशंका शुक्रवारको बैठकबाट सकिएको पनि बताए । प्रमुख सचेतक भट्टराईले पनि एमाले विभाजनको सम्भावना बैठकबाटै सकिएको र पार्टी एकजुट भएर उभिएको दाबी गरेका छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाल र रावलको स्पष्टीकरणलाई अत्यन्त नकारात्मक भनेका थिए ।
‘पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आइपुगेका स्पष्टीकरण नकारात्मक र कारवाहीका भागीदार छन्,’ बैठकमा ओलीले भनेका थिए, ‘अन्य २ जनाको स्पष्टीकरण पार्टीलाई एकढिक्का बनाउन सहयोग पुग्ने गरी आउने विश्वास लिएको छु ।’
बैठकमा सहभागि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालसहित नेताहरु घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट लगायतले फागुन २८ गतेको निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने बताएका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन २८ गतेको निर्णय फिर्ता नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
बैठकमा सहभागी भएका एमाले वरिष्ठ नेता खनालले सर्वोच्च अदालतले एमाले ब्युँताएकै अवस्था अर्थात २०७५ जेठ २ गतेको विन्दुबाट अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले सो आग्रह अस्वीकार गर्दै पार्टी कमिटीबाट भएका कुनै पनि निर्णय फिर्ता नहुने अडान व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले संसदीय दलको विधान केन्द्रीय समितिले पास गरिसकेका कारण तत्काल तलमाथि गर्न नसकिने जवाफ समेत दिए । एमाले पुनःस्थापना भएपछि ओली र नेपाल पक्षका नेता पहिलोपटक एउटै बैठकमा सहभागी भएका छन् ।
बैठकपछि नेता विष्टले पार्टी एकता जोगाउन नेताहरुले इगो र टसल अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा समय लिएर बोलेका विष्टले पार्टीको अन्तरविरोध अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
‘पार्टी अध्यक्षको हैसियतले अत्यन्त गम्भीरताका साथ पार्टीको एकता मजबुत पार्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीज्यूमा छ,’ विष्टले भने, ‘विगतमा पार्टी द्वन्द्वभित्र रहेका बेला के अन्तरविरोध रह्यो ? कसले के गर्यो भन्ने कुरालाई थाती राखेर नयाँ ढंगले पार्टी एकता र आन्दोलनको लागि पहल गर्न जरुरी छ ।’
विष्टले २०५४ सालमा सानो अन्तरविरोधले विभाजनको अवस्था आएको उल्लेख गर्दै अहिले पनि इगो र टसलबाट लडाइँ भइरहेको बताएका छन् । ‘आज पनि हामी इगोको आधारमा टसलका आधारमा जुन प्रकारले लडाइँ लडेका छौं । त्यसले हामीलाई समाप्त पार्नेबाहेक केही गर्दैन । कमजोर बनाउनेबाहेक केही गर्दैन,’ विष्टले बैठकमा भने, ‘एक बाल्टिन बरफ पानी खन्याएर पनि ठण्डा दिमागले अनौपचारिक संवादमार्फत पार्टीभित्र निकास खोज्न जरुरी छ ।’
संवादबाट निकास खोज्ने मुख्य जिम्मा प्रधानमन्त्री ओलीकै भएको उनले बताए । माओवादी केन्द्र छाडेर प्रधानमन्त्री ओली निकट बनेका २३ केन्द्रीय सदस्य थप गरिएको विषयलाई समेत उनले सकारात्मक टिप्पणी गरेका थिए । तर त्यसबारे निर्णय गर्न अदालतले ब्यूताँएको केन्द्रीय समितिको बैठक आवश्यक हुने उनको तर्क रहेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।
यो पनि
मिडिया डबली
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
-
डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ
- फोन नम्बर :९८०११२३३७१
- [email protected]
- वेबसाईट: www.mediadabali.com
- सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४