काठमाडौं – नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रूपमा पार्टी कब्जा गर्दै आफ्ना विरोधीलाई पन्छाउने तयारी थालेका छन् ।
अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट स्थायी कमिटी पुनर्गठन र विधान संशोधन गरी आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याएर पार्टी कब्जा गर्ने रणनीति लिएका हुन् ।
ओलीले माधव नेपाल लगायत नेताहरु अनुपस्थित रहेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट स्थायी कमिटी हेरफेर गर्ने, नेपाललगायत ४ जना नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने तथा संसदीय दलको विधान संशोधन गरेर समानुपातिक सांसदलाई हटाउनेसम्मको अधिकार लिनेजस्ता निर्णय गराउनुले यही संकेत गरेको बालुवाटार निकट एक नेताले बताए ।
नेपाल पक्षले समानान्तर कमिटी गठन गरी पार्टी भित्रबाटै ओलीलाई चुनौती दिने र अन्तरसंघर्ष जारी राख्ने नीति लिइरहेका बेला उनले शनिवार बालुवाटारमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक राखेर आफूअनुकूल निर्णय गराएका छन् ।
नेपाल पक्षले चैत ४ र ५ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरी पार्टीभित्रै अन्तरसंघर्ष गर्ने र एमालेलाई पुनर्जीवन दिने निर्णय गरेको थियो । भेला रोक्न ओलीले हरसम्भव प्रयास गरेका भए पनि सफल भएनन् । गत फागुन २८ गते ओलीले आफू पक्षीय केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको बैठक राखेर नेपाल पक्षमा रहेका नेताहरुको जिम्मेवारी खोसेका थिए ।
नेपाल पक्षले फागुन २८ गतेको निर्णयलाई अवैध भन्दै नसच्याएसम्म ओलीले बोलाएका कुनै पनि बैठकमा नजाने बताउँदै आएको छ । ओलीले एमालेलाई आफ्नो निजी स्वामित्वमा राख्न खोजेको नेपाल पक्षको आरोप रहेको छ ।
‘बालुवाटारमा हुने केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलको बैठकमा हामी जाँदैनौं, हामीले भाग लिन ओलीले फागुन २८ गते गराएको निर्णय सच्याउनुपर्ने र संसदीय दलको बैठक सिंहदरबारमा डाक्नुपर्ने हुन्छ,’ नेपाल पक्षमा रहेका पार्टी सचिव योगेश भट्टराईले भनेका छन् ।
तर ओलीले केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट नेपालसहित भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई स्पष्टीकरण सोध्ने, पार्टी र संसदीय दलको विधान संशोधन गरी समानुपातिक सांसदलाई हटाउनेसम्मको अधिकार अध्यक्षलाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गराएका छन् । स्थायी कमिटी पुनर्गठन जस्ता विषयलाई पनि ओली पक्षले प्राथमिकतामा राखेको छ ।
‘पार्टीको ब्यानरमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरिएको छ । यो अनुशासन उल्लंघन हो । त्यसकारण स्पष्टीकरण सोधिएको हो,’ ओली पक्षका प्रवक्ता तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने । बैठकमा ओलीले केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरित गरेको घोषणा गरेका थिए । ओली पक्षले यसअघि नै पार्टीको दशौं महाधिवेशन आगामी मंसिर २ देखि ६ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट ओलीले निर्वाचन आयोग, अदालतलगायत निकायमा पत्राचार गर्ने अधिकार पनि आफूमा लिएका छन् । ‘अध्यक्ष ओलीले आफूमा सबै अधिकार केन्द्रीकृत गरी पार्टीभित्र शक्तिशाली भएको देखाउन खोजेको आभास हुन्छ,’ ओली पक्षकै एक नेताले भने ।
बैठकमा ओलीले नेता नेपाललगायत केहीको राजनीति अब समाप्त हुने घोषणा पनि गरेका थिए । उनले पार्टीलाई शुद्धीकरणतर्फ लैजाने समेत बताएका छन् ।
नेता नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका ३८ जना सांसदले ओलीसमक्ष ५ बुँदे लिखित असहमति राखेका छन् । बालुवाटारमा ओलीले डाकेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्नुअघि नेपाल समूहका ३८ जना सांसदले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा छलफल गरी ५ बुँदे असहमति बालुवाटार पठाएका थिए ।
असहमति पत्र लिएर जीवनराम श्रेष्ठ, सोमप्रसाद पाण्डेलगायत बालुवाटार पुगेका थिए । उनीहरुले केन्द्रीय कमिटी बैठक विधिसम्मत आह्वान गर्नुपर्ने, नवौं महाधिवेशनबाट पारित विधानअनुसार सबै कामकारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने, संसदीय दलको बैठक पनि सोही विधानले निर्देशित गरेअनुसार हुनुपर्ने, दलको विधानलाई केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेपछि मात्रै संसदीय बोर्ड गठन गर्ने प्रावधान मिचिएको लगायत विषयमा असहमति राखेका छन् ।
उनीहरुलाई ओलीले ‘गुटको निर्णय नमान्ने, व्यक्तिगत केही कुरा भए भन्नुस्’ भनेका थिए । ओलीले संसदीय बोर्डमा नेपाल र खनाललाई पनि राखेका छन् । तर उनीहरुले बोर्डमा नबस्ने बताइसकेका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।