काठमाडौं – सत्तारुढ नेकपा एमालेको विवाद फुटको अन्तिम अभ्यासमा पुगेको छ ।
बुधबार नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको बैठकले नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको सार्वजनिक भयो । तर एमालेका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वाला सरकारमै रहेका छन् ।
एकै पार्टीका दुई फरक–फरक निर्णयले एमाले प्रदेशसम्मै ठ्याक्कै दुई चिरा भएको देखिएको छ ।
हालै सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएको झण्डै २ हप्तापछि बुधबार बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको संसदीय दलका नेता यमलाल कँडेलले जानकारी दिएका थिए ।
तर मन्त्री ज्वालाले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर नेता कँडेलले बोलाएको बुधबारको बैठकमा मन्त्रीहरूसहित माधव नेपाल पक्षका ९ जना सांसद उपस्थित भएका थिएनन् । अनुपस्थित सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिने समेत नेता कँडेलले बताएका छन् ।
एमाले संसदीय दलको बैठकले एमालेको तर्फबाट सरकारमा गएका ३ जना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, दल रावल र नन्दसिंह बुढालाई समेत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । दलको बैठकमा ३ जना मन्त्रीसहित झलनाथ खनाल–माधव नेपाल पक्षका सांसद उपस्थित रहेका थिएनन् ।
समर्थन फिर्ताको विवादमा माधव नेपाल पक्षीय नेता तथा केन्द्रीय प्रचार विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईले माओवादी नेतृत्वको कर्णाली प्रदेश सरकारप्रति आफ्नो पार्टीको समर्थन कायमै रहेको बताए ।
ललितपुरमा बुधवारदेखि सुरु भएको खनाल–नेपाल पक्षको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलाबारे ब्रिफिङ गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता भट्टराईले कर्णाली प्रदेशमा हालसम्म आफूहरुले सरकारको समर्थन फिर्ता नलिएको प्रष्ट पारेका छन् ।
‘कर्णाली प्रदेशमा नेकपा एमाले र माओवादी सम्मिलित सरकार रहेको छ र नेकपा माओवादीका नेता त्यहाँका मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । नेकपा एमालेका साथीहरु पनि त्यो सरकारमा सामेल हुनुहुन्छ । त्यो सरकारप्रतिको समर्थन अहिलेसम्म कायमै रहेको छ,’ भट्टराईले भने ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।