काठमाडौं – सत्तारुढ नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले पार्टीमा विधानविपरीत गरिएका निर्णयलाई वैधानिकता नदिन भन्दै निर्वाचन आयोगलाई पत्र बुझाएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकले जिम्मेवारी बाँडफाँडका साथै केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेपछि आईतवार नेपाल पक्षले आयोगमा पत्र लेख्दै त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ ।
नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठकले विधानविपरीत अध्यक्ष ओलीले गरेको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘हामी निवेदक नेकपा (एमालेको २०७१ सालको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टीको विधानको धारा १४ बमोजिम निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्य हौं । सोही धाराबमोजिम केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन सम्पन्न भई सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम १० प्रतिशत सदस्य समेत मनोनित भइसकेको अवस्था भएकोले हाल पार्टी विधान बमोजिम केन्द्रीय कमिटीमा कुनै पनि रिक्त स्थान रहेको छैन । विधानको धारा १४ अनुसार पदाधिकारीको निर्वाचन महाधिवेशनले गर्ने तथ्य पनि स्पष्ट छ,’ नेपाल पक्षले आयोगलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।
एमाले विधानको ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ प्रयोग गरी अध्यक्ष ओलीले जिम्मेवारी बाँडफाँडका साथै माओवादी केन्द्र पृष्ठभूमिका २३ जना नेतालाई गत शुक्रवार केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेका थिए । तर नेपाल पक्षले ती निर्णयले वैधानिक व्यवस्था, संगठनात्मक प्रणाली र एकतामाथि आघात पु–याउनुका साथै अवैधानिक भएकाले कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।