काठमाडौं – नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार गरेका निर्णय वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले नमान्ने निर्णय गरेको छ ।
अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यको बैठक बोलाएर एकलौटी निर्णय गरेपछि आकस्मिक बैठक राख्दै नेपाल पक्षले ओलीको एकतर्फी निर्णय नमान्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यको बैठकले ओलीविरुद्ध आन्दोलिन बन्ने निर्णय समेत गरेको छ । एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले ओलीले पार्टीमा आफूहरुलाई बाइपास गरेर गएपछि नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन बचाउनका लागि आन्दोलन थाल्ने बताएका छन् ।
यसअघि एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मिलेर जाने सबै सम्भावना सकिएको जनाउँदै पार्टी फुटेको जनाउ दिएका थिए ।
उपाध्यक्ष गौतमका प्रेस सल्लाहकार विश्वमणि सुवेदीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै अब ओली र गौतम मिल्ने सम्भावना सकिएको जनाएका छन् ।
सुवेदीले उपाध्यक्ष गौतमको धारणा सार्वजनिक गर्दै लेखेका छन्, ‘केपी ओलीसँग मिल्ने र उहाँसँगै जाने सबै सम्भावना समाप्त भयो ।’
शुक्रबार ओलीले बालुवाटारमा बैठक राखेर गौतमसहित पदाधिकारीको जिम्मेवारी खोसेका थिए । नेकपा एमाले पुनर्जीवित भएपछि बसेको पहिलो बैठकले शुक्रवार गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक भएका छन् ।
पार्टी प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै निर्णयबारे जानकारी गराएका छन् । पार्टीले निर्वाचन आयोगले पत्राचार गरेजस्तो १५ दिनभित्र पार्टी एकताको सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदलाई फिर्ता लिन निर्देशन दिने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । बाधाअड्काउ फुकाउबाट संगठनात्मक निर्णय समेत गरिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महासचिवबाहेक सबै पदाधिकारीलाई हटाउने निर्णय गर्दै महाधिवेशनको मिति तोकेका छन् । शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा ओलीले अध्यक्ष र महासचिवबाहेक सबै पदाधिकारीलाई हटाउने निर्णय गरेका छन् ।
२०७१ असारमा भएको एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट ओली अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए भने उपाध्यक्षमा विद्या भण्डारी, बामदेव गौतम, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम रावल, महासचिवमा ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिवमा विष्णु पौडेल र घनश्याम भुसाल तथा सचिवमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, भीम आचार्य, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट चुनिएका थिए । अब अध्यक्ष र महासचिवबाहेक सबै पदाधिकारीको पद खोसिएको छ ।
बैठकले मंसिर २ गतेदेखि ६ गतेसम्म एमालेको महाधिवेशन गर्ने निर्णय समेत गरेको जनाइएको छ ।
बैठकमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षलाई सहभागी गराइएको थिएन । सर्वाेच्च अदालतबाट नेकपा बदर भएपछि अब कारवाही गर्ने शृंखला नेकपा एमालेमा सरेको छ । अदालतको फैसलापछि ब्युतिएको नेकपा एमालेमा औपचारिक बैठक नबस्दै अन्तरसंघर्ष देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार केन्द्रीय सदस्यहरुको बैठक राखेर नेता माधवकुमार नेपाल र भीम रावल लगायतलाई कारवाही गर्दै जिम्मेवारी खोसेको छ ।
बैठकले माओवादी केन्द्रमा नफर्किएका रामबहादुर थापा ‘बादल’सहित २२ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेको छ । अध्यक्ष ओलीले बादल नेतृत्वको पूर्व माओवादी पक्षका २२ जनालाई नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
यी हुन् केन्द्रीय सदस्य मनोनित नेताहरू
१) रामबहादुर थापा
२) टोपबहादुर रायमाझी
३) लेखराज भट्ट
४) मणिचन्द थापा
५) प्रभू साह
६) टंक आङबुहाङ
७) पासाङ शेर्पा
८) ज्वाला साह
९) टेकबहादुर बलामी
१०) कमल जंग
११) मनोज थापा
१२) विषमलाल अधिकारी
१३) लिलाबहादुर थापा
१४) दधिराम न्यौपाने
१५) दिनेश पन्थी
१६) नवीन रोका
१७) धर्मराज रेग्मी
१८) डम्बर विष्ट
१९) गौरीशंकर थारु
२०) झपट बोहरा
२१) दावा लामा
२२) चन्द्रबहादुर खड्का
शुक्रबारको बैठकले एमालेको विदेश विभाग प्रमुखमा राजन भट्टराई नियुक्त दिएका छन् । विभागमा यसअघि माधवकुमार नेपाल रहेका थिए ।
बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्जमा भीम रावललाई हटाएर लेखराज भट्टलाई जिम्मेवारी दिएको छ । कर्णाली प्रदेश इन्चार्जमा युवराज ज्ञवाली हटाएर यमलाल कँडेललाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
बाग्मती प्रदेश इन्चार्चमा नेपाल पक्षकी अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हटाएर रामबहादुर थापा ‘बादल’लाई तोकिएको छ भने १ नम्बर प्रदेशमा भीम आचार्यलाई हटाएर सुवास नेम्वाङलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
केन्द्रीय कमिटी सदस्यको बैठकले पार्टीको प्रवक्तामा प्रदीप ज्ञवालीलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।