काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र माओवादीलाई आ–आफ्नो पार्टीमा फर्काएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल लगायतका नेतासँग परामर्श गरेका छैनन् ।
ओलीले पार्टीभित्रकै वरिष्ठ नेताहरुसँग परामर्श नगरेका कारण एमालेको पुरानो सांगठनिक संरचना सञ्चालनमा अन्योल उत्पन्न भएको छ ।
पार्टी पुरानै अवस्थामा आएपछि पहिलोपटक माधव नेपाल पक्ष पार्टीभित्र आफ्नो पुरानै अस्तित्व खोजीमा लागेको छ । नेपाल पक्षले मंगलवार र बुधवार आफू पक्षधर सांसद र केन्द्रीय सदस्यसँग अनौपचारिक छलफल समेत गरेको थियो । छलफलबाट पार्टीमा सहजीकरणका लागि प्रधानमन्त्री ओली नै जिम्मेवार रहेकाले संवादको पहल पनि उनैले गर्नुपर्ने निष्कर्ष निस्केको जनाइएको छ ।
‘सामान्य छलफल भएको हो । पछिल्लो परिस्थितिमा पार्टीलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे केन्द्रीय सदस्यसँग नेताहरुले परामर्श गर्नुभएको हो,’ स्थायी कमिटी सदस्य रघु पन्तले भनेका छन् । पन्तका अनुसार पार्टीभित्र आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले पहल गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । ‘तर प्रधानमन्त्रीले नेताहरुसँग संवाद गरेको पाइएन,’ उनले भनेका छन् ।
एमाले नेतृत्वमा बनेको सरकार अल्पमतमा परेपछि विश्वासको मत आर्जन गर्न नसकेको अवस्थामा वामपन्थीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने कोसिस गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि निकालिएको पन्तले बताए । मंगलवार साँझ बानेश्वरमा भएको भेलामा माधव नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतले परिस्थिति निकै जटिल रहेको बताएका थिए ।
बुधवारको भेलामा नेपाल, झलनाथ खनाल समेतका नेताले पछिल्लो परिस्थितिबारे केन्द्रीय सदस्यलाई जानकारी गराएका थिए ।
नेपाल पक्ष पार्टीभित्र एमालेको नवौं महाधिवेशनपछिको शक्ति सन्तुलन मिलाउन संगठित भएर लाग्ने तयारी गरिरहेको छ । अब बस्ने स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि नेपाल पक्षले केन्द्रीय कमिटी, संसदीय दल, प्रदेश र जिल्ला तहसम्म पूर्ववत् समूह संगठित गरी भूमिका बलियो बनाउने तयारी थालेको छ ।
मंगलवार सांसद र बुधवार केन्द्रीय कमिटी सदस्यको भेला गरी नेता नेपालले आफ्नो पक्षको उपस्थिति प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरेको उनी निकट एक सदस्यले बताएका छन् । केन्द्रीय सदस्यलाई बदलिएको परिस्थितिबारे ब्रिफिङ गरेलगत्तै समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जिल्ला नेतृत्वको बेग्लै भेला गरी नवौं महाधिवेशनपछिको अवस्थामा आफूहरुलाई फर्काउने नेपालको तयारी रहेको छ । सोमवार बसेको नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यको भेलाले एमालेमै यथावत् क्रियाशील हुने तर ओलीको व्यक्तिवाद विरुद्धको संघर्ष र एजेन्डालाई निरन्तर उठाउने निष्कर्ष निकालेको जनाइएको छ ।
मंगलवारको भेलामा सांसदले २०७५ जेठ ३ गतेअघि केन्द्रदेखि स्थानीय तह तथा जनवर्गीय संगठनमा रहेको नेतृत्व जस्ताको त्यस्तै ब्युँताएर अघि बढ्ने गरी ओलीसमक्ष प्रस्ताव गर्न सुझाव दिएका थिए । ‘हामीले अब एमालेको संगठनात्मक संरचनालाई २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा फर्काउनुपर्छ, त्यसअनुसारको निर्णय होस्, कतिपय ठाउँमा व्यक्ति नभएको अवस्थामा बेग्लै कुरा हो,’ सांसदको भनाइ उदृत गर्दै केन्द्रीय सदस्य गणेश पहाडीले भनेका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।