काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वमन्त्री योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’सँग सहमति गर्दा विधि र प्रक्रिया मिचेको बताएका छन् ।
गृहजिल्ला ताप्लेजुङबाट काठमाडौं फर्कने क्रममा शनिवार विहान विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले विप्लवलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउँदा नेपाल सरकारले विधि र प्रक्रिया मिचेको दाबी गरे ।
‘विप्लव नेतृत्वको नेकपा शान्तिपूर्ण धारमा आउनु स्वागतयोग्य छ तर प्रधानमन्त्री अथवा नेपाल सरकारले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा विद्रोही पार्टीलाई ल्याउने प्रक्रिया भने गलत हुँदा आशंका उत्पन्न भएको छ,’ नेता भट्टराईले भने ।
नेता भट्टराईले हतियारसहित भूमिगत रूपमा विद्रोह गरेको विप्लव नेकपालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन नेपालका कुनै राजनीतिक दलसँग सर्वदलीय छलफल वा संसदीय म्यान्डेट नलिनु गलत भएको बताएका छन् ।
‘नेपालमा राष्ट्रिय राजनीति गर्ने दल र संसद जिउँदैछ, यस्तो निर्णय गर्दा पारदर्शी हुन आवश्यक थियो तर त्यो भएको छैन,’ उनले भने, ‘यसरी सहमति र हस्ताक्षर गर्दा राजनीतिक दललाई मात्रै नभई नेपाली नागरिकलाई पनि शंका उत्पन्न भएको छ ।’
लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा सबै कुरा पारदर्शी ढंगले गर्नुपर्ने बताउँदै नेता भट्टराईले प्रजातान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई अवलम्बन नगरी सहमति र हस्ताक्षर हुँदा प्रधानमन्त्री वा विप्लवको स्वार्थ अथवा कतैबाट यो कुरा प्रेरित त होइन भन्ने प्रश्न समेत खडा भएको बताए ।
‘उहाँहरूको अबको भूमिकाले यो आशंका चिर्न सक्नुपर्छ, यदि त्यसो भएन भने अहिलेको आशंका सत्यमा परिणत हुनेछ,’ उनले भने ।
२०६२/०६३ सालपछि माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आउँदा हतियार र लडाकु के गर्ने भन्ने कुरा टुंगिएर अहिले पनि त्यो शान्ति प्रक्रियामा सबै आबद्ध भएको स्मरण गर्दै नेता भट्टराईले विप्लव नेकपाले बोकेको हतियार र लडाकूको व्यवस्थापन स्पष्ट नगरी सहमति गर्नुले अझै शंकाको दायर बढाउने बताएका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।