पद पाएको २ महिनामै यी मन्त्रीको ठूलो घुसकाण्ड पर्दाफास, राजीनामा दिन तयार !
पद पाएको २ महिनामै यी मन्त्रीको ठूलो घुसकाण्ड पर्दाफास, राजीनामा दिन तयार !
काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि मन्त्री बन्ने अवसर पाए भाग्यमानीमा पर्छन् वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम आले मगर ।
उनी पुस १० गते मन्त्री बनेका थिए । उनलाई मन्त्री बनेको २ महिना पुगेपछि ठूलो घुसकाण्डको पर्दाफास भएको छ ।
मन्त्री आले स्वयंले घुसकाण्डबारे खुलासा गर्दै आफूलाई १ अर्ब रुपैयाँको प्रलोभन आएको दाबी गरेका छन् ।
आज मंगलवार काठमाडौंमा आयोजित सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालको आठौं राष्ट्रिय परिषद्को उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री आलेले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज नगर्नका लागि आर्थिक प्रलोभन देखाइएको बताए ।
सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गरेको १ महिनापछि विभागीय मन्त्री आलेले कार्यविधि खारेज नगर्न आर्थिक प्रलोभन देखाइएको दाबी गरे ।
गत माघ ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरेको थियो । त्यसलगत्तै सरकारले सामुदायिक वनको काठ बिक्रीवितरण समेत खुला गरेको थियो ।
मन्त्री आलेले आफूले मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै काठ व्यवसायी र वनका केही बदमास कर्मचारीले भेट्न प्रयास गरे पनि आफूले कसैलाई पनि भेट नगरी वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गर्ने निर्णय गरेको बताएका छन् ।
‘जुन दिन मैले पदको बहाली गरें, त्यही दिनदेखि काठ व्यवसायी र केही बदमास कर्मचारीदेखि साराले मलाई भेट्ने प्रयास गरे । मैले कसैलाई भेटिनँ । कसैलाई पनि भेट्दिनँ भनें । मैले कसैलाई भेट्दा पनि भेटिनँ । पछि कुरा कतिसम्म आयो भन्दाखेरी हामी १ अर्ब पैसा उठाएर दिन्छौ भन्ने कुरा पनि आयो । अनि मैले भनें – १ अर्ब पैसा समातेर आफ्नो मुखमा कालोमोसो आफैं दल्ने मैले ? हुँदैन भनेर मैले इन्कार गरें,’ उनले भने ।
मन्त्री आलेले वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा मुलुकका विभिन्न स्थानमा वन फडानी गरेर राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम नै बदनाम पार्ने काम भएकाले प्रधानमन्त्रीले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज गर्नका लागि आफूलाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको समेत बताएका छन् ।
‘सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रतिवेदन बुझायो । छानबिन भइरह्यो तर वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज हुँदैन । यही कारणले गर्दाखेरी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई यो जिम्मेवारी सुम्पिनुभयो । छिटो वैज्ञानिक वन खारेज हुनुपर्छ भन्ने उहाँको मान्यता थियो,’ मन्त्री आलेले भने ।
मन्त्री आलेले वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेजका लागि वन मन्त्रालयका सबै कर्मचारीको सहयोग र साथ पाएको भन्दै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको प्रशंसा समेत गरेका छन् । ‘आफू गतिलो भयो भने कसैले बिगार्न सक्दैन । हामीले र्याल चुहाउने पनि होइन । मन्त्रालयभित्र गर्नुपर्ने कामहरू अघि बढ्छन् । जनतालाई प्रत्यक्ष हानी हुने काम मन्त्रालयले गर्दैन । जनताको अहित हुने काम गर्न बाध्य पार्यो भने मन्त्रीको पद १ मिनेटमा रिजाइन गरेर पद छोड्न म तयार छु,’ उनले भने ।
मन्त्री आलेले आफू सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य रहेका बेला उपसमितिमा बसेर वैज्ञानिक वन कार्यक्रमबारे अध्ययन गर्दा पनि जिल्ला वन अधिकृत, क्षेत्रीय निर्देशक, काठ व्यवसायी कर्मचारी लगायतले विभिन्न किसिमका प्रलोभन देखाएको बताएका छन् ।
मुलुकका विभिन्न स्थानको अवलोकन गर्दा कैलाली कञ्चनपुर लगायत स्थानमा वैज्ञानिक वन कार्यक्रमका नाममा चुरेको दोहन भएको देखेपछि आफूहरूले सो कार्यक्रम नै खारेज गर्नुपर्ने र दोषीलाई कारवाही गर्न सिफारिस गरेको स्मरण उनले गरेका छन् ।
आलेले वन नियमावली बनाउँदा पनि सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरेर अघि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । आलेले कुनै पनि किसिमका प्रलोभनमा नपरी देश र जनताको हितलाई मध्यनजर गरी काम गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।
यो पनि
मिडिया डबली
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
-
डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ
- फोन नम्बर :९८०११२३३७१
- [email protected]
- वेबसाईट: www.mediadabali.com
- सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४