काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका सिफारिस तथा निर्णयलाई संविधान र कानूनसँग मेल खाए/नखाएको सामान्य परीक्षण समेत नगरी तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने हतारोका कारण स्वयं राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र राष्ट्रपति–संस्था आलोचित बन्दै आएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै उल्टाइदिएपछि प्रधानमन्त्री ओली मात्रै होइन, राष्ट्रपति भण्डारीका काम समेत विवादित बनेका छन् ।

सत्तारुढ दल नेकपा भित्रको विवादको सामना नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिगत झोकका आधारमा संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गर्दै पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमाथि केहीबेर पनि सोचविचार नगरिकन राष्ट्रपतिले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लगिदिइन् । जसको परिणाम नेपालको राजनीति नै अस्थिर बन्न पुग्यो । राष्ट्रपतिले संविधान, मुलुक र जनताको भावनाभन्दा पनि ओलीको सहयोगी भूमिका खेलेको आरोप लाग्यो ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपतिले लिएको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते रद्द गरिदिएपछि उक्त आरोपले थप बल पाएको छ । संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले एक पटक होइन, पटक–पटक राष्ट्रपति भण्डारीको व्यवहार प्रधानमन्त्री ओलीको स्वार्थमा सहयोगी मात्रै बन्ने खालको देखिएको बताएका छन् ।

‘संवैधानिक कर्तव्यको पालनाभन्दा पनि निश्चित गुट र नेताको स्वार्थसिद्धिमा राष्ट्रपति संस्थाको प्रयोग हुनुले संस्था नै विवादित बन्न पुगेको हो,’ आचार्यले भने, ‘संविधानको संरक्षक मानिएको राष्ट्रपति त्यही भूमिकामा उदासीन देखिएको छ । संविधानको संरक्षण नगर्नु भनेकै संविधानको उल्लंघन हो, संविधानभन्दा बाहिर गएर काम गर्नु हो ।’ अदालतको निर्णयले पनि राष्ट्रपतिले संविधानभन्दा बाहिर गएर काम गरेको पुष्टि भएको आचार्यको भनाइ छ ।

राष्ट्रपति भण्डारीले संसद् विघटन जस्तो सिफारिसमा विगतमा तत्कालीन संवैधानिक राजाहरूले खेलेको भूमिकालाई पनि पछ्याउन सकिनन् । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले सरकारबाट आउने संसद विघटन वा अन्य महत्वपूर्ण निर्णयमा विज्ञहरुसँग परामर्श लिने अभ्यास बसाएका थिए ।

२०४६ सालपछि पटक–पटक संसद् विघटनका घटना भएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले २०५२ जेठ २६ गते गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिसमाथि वीरेन्द्रले प्रशस्तै परामर्श गरेर ४ दिनपछि जेठ ३० गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिस कार्यान्वयनमा ल्याएका थिए । तर सर्वोच्चको त्यही वर्ष भदौ १२ गतेको फैसलाले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उल्ट्याएको थियो ।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसलाई त्रुटिपूर्ण र संवैधानिक प्रावधान प्रतिकूल ठहर गरेको थियो । परामर्श गरेकै कारण सर्वोच्चले संसद् विघटनलाई उल्ट्याउँदा समेत संवैधानिक राजा विवादमा तानिएनन् ।

२०५४ पुस २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले गरेको संसद् विघटनको सिफारिसलाई पनि राजाले अस्वीकार गरेका थिए । प्रशस्तै परामर्श र सर्वोच्च अदालतको समेत राय लिएर उनले माघ २२ गते उक्त सिफारिस अस्वीकार गर्दै प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । २०५१ असार २६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन तथा मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस सम्बन्धमा पनि वीरेन्द्रले अर्को दिन मात्र निर्णय लिएका थिए ।

२०४७ सालको संविधानमा रहेको व्यवस्थाभन्दा फरक संविधान सभाले प्रशस्तै छलफल गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको विशेष अधिकारलाई २०७४ सालको संविधानमा धेरै नियन्त्रण गरेको थियो । त्यसबारे जानकार हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसबारे सामान्य परामर्श समेत आवश्यक ठानिनन् । त्यति मात्र होइन, प्रतिनिधिसभा विघटन पछाडि पनि ओलीले लिएका हरेक निर्णयलाई सहजै अनुमोदन गरिदिइन् । चुनावी सरकारले गरेका नियुक्तिहरुलाई सदर गरिन् ।

संविधानमै संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिको संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसहित अन्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारी यतिबेला संसदीय सुनुवाइको सामना नै नगरिकन नियुक्ति पाएर काम गरिरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन रहेको त्यस विषयमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले सहजै ओलीलाई साथ दिएकी छन् । संविधानमा रहेको प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै संवैधानिक निकायमा आफ्ना मानिसको नियुक्ति गर्ने प्रधानमन्त्रीको चाहनालाई कुनै पनि संवैधानिक र कानूनी प्रश्नको खोजी नगरिकन सहजै पूरा गरिदिएकी छन् ।

२ नम्बर प्रदेशका प्रमुख तिलक परियारलाई अकारण हठात् प्रधानमन्त्रीले हटाउने निर्णय लिए । चुनावी सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीले त्यति महत्वपूर्ण निर्णय लिन मिल्थ्यो/मिल्दैनथ्यो भन्ने प्रश्न पनि छ । संविधानले प्रदेश प्रमुखको पदावधि ५ वर्ष तोकेको छ । तर ३ वर्षको अवधिमा २ नम्बर प्रदेशले तेस्रो प्रदेश प्रमुखका रुपमा राजेश झालाई पाएको छ ।

परियारलाई हटाउने र त्यस ठाउँमा झालाई नियुक्त गर्ने फागुन ७ गतेको निर्णयलाई सोही दिन राष्ट्रपतिले कार्यान्वयनमा लगिन् । परियारलाई किन हटाइयो त्यसको जानकारी आमनागरिकले पाउन सकेका छैनन् ।

प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवका सल्लाहकार भएर काम गरिसकेका पत्रकार राजेन्द्र दाहाल राष्ट्रपति संस्थाले निर्णय लिँदा जनतालाई बेवास्ता गरेर जान नसक्ने बताउँछन् । ‘निर्णय किन लिइएको हो, जनतालाई बताउनुपर्छ,’ दाहालले भने, ‘सरकारले वा प्रधानमन्त्रीले पठाएका सिफारिसहरू संविधानअनुसार आएको छ कि छैन ? त्यो हेर्नलाई नै राष्ट्रपति संस्था राखिएको हो ।’ राष्ट्रपतिले त्यही संवैधानिक दायित्व निर्वाह नगर्दा उक्त संस्था विवादमा तानिएको उनले उल्लेख गरे ।

राष्ट्रपति भण्डारीले ओलीले लिएका हरेक विवादित निर्णयलाई तत्काल स्वीकृति दिँदै आएकी छन् । २०७४ सालको आम निर्वाचनपछि दोस्रो पटक राष्ट्रपति पदमा दोहोरिएकी भण्डारीले ओलीको हरेक कदमलाई साथ दिएको प्रशस्तै उदाहरण छन् ।

गत बैशाखमा प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको राजनीतिक दल विभाजनको प्रावधानलाई खुकुलो बनाएर ल्याइएको अध्यादेश, संवैधानिक परिषद्मा सामान्य बहुमतबाट निर्णय हुन सक्ने प्रावधान सहितको ऐन संशोधनको अध्यादेशमा सहजै लालमोहर लगाएकी थिइन् । तीव्र विरोधपछि सरकारले पछि २ वटै अध्यादेश फिर्ता लिएको थियो ।

बैशाखमा फिर्ता लिइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले पुनः पुस ३० गते राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गर्दै ल्यायो । संविधानले संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि व्यक्ति छान्ने काम प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख रहेको संवैधानिक परिषद्लाई दिएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीसहित अन्य ४ सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान थियो । ऐनको उक्त व्यवस्था प्रधानमन्त्रीका लागि सहज नभएपछि उनले अध्यादेशमार्फत त्यसलाई संशोधन गराए । ६ जनामध्ये सामान्य बहुमत अर्थात् ३ जनाको उपस्थिति भए परिषद् बैठक बस्न सक्ने र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधनमार्फत गरियो ।

गत बैशाखमै त्यही व्यवस्थाको अध्यादेश ल्याइयो, पछि फिर्ता गरियो तर फेरि किन त्यही संशोधनका लागि अध्यादेश ? राष्ट्रपतिले त्यसबारे सामान्य जिज्ञासासमेत नराखी अध्यादेश ल्याइदिइन् । त्यसको फाइदा ओलीले उठाए र संवैधानिक निकायमा ३ दर्जन बढीको नियुक्त गरेका छन् ।

निर्वाचनमा पराजित बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनितको विषय पनि विवादमा तानिएको थियो । राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्न उठेका गौतमको मनोनयन सिफारिसलाई पनि राष्ट्रपतिले तुरुन्तै कार्यान्वयनमा ल्याएकी थिइन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहमा पनि उनी राजनीतिक दलको नेताझैं शीतलनिवासमा निरन्तर छलफल चलाउँदै आइन् । संविधानविद् आचार्य यस्तै भूमिकाले गर्दा राष्ट्रपति विवादित बन्न पुगेको बताउँछन् ।

‘निष्पक्ष भएर मूल्यांकन गर्दा राष्ट्रपति आफ्नो दायित्वप्रति एक पटक होइन धेरै पटक चुक्नुभएको छ । उहाँले संविधानको अवहेलना नै गर्नुभएको छ,’ आचार्यले भने, ‘राष्ट्रपतिको निर्णयले मुलुकलाई भन्दा दलभित्रको कुनै गुटलाई मात्र फाइदा पुग्नु राम्रो हुँदै होइन ।’ उनले राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवार छान्दा कस्तो व्यक्तिलाई छान्ने यो भोलिका लागि ठूलो पाठ भएको बताए ।

‘पार्टीभित्रको क्याडर वा निश्चित व्यक्ति, गुटप्रतिको बफादार व्यक्ति त्यस पदका लागि उपयुक्त हुन सक्दैन,’ आचार्यले थपे, ‘राष्ट्रपतिमा राजनीतिक रुपमा तटस्थता हुनुपर्छ, त्यो पदको प्रमुख योग्यता नै त्यही हो ।’

प्रधानमन्त्री वा सरकारले जे गर्छ, त्यही कुरा जस्ताको त्यस्तै कुनै पनि विचार नगरी सदर गर्नका लागि मात्र त्यत्रो ठूलो संस्था पक्कै पनि खडा नगरिएको पूर्व राष्ट्रपतिका सल्लाहकार दाहालले उल्लेख गरेका छन् । राष्ट्रपति संस्था त्रुटिरहित हुनुपर्ने र उक्त संस्थालाई भूलचुक भयो भन्ने सुविधा नरहेको उनले उल्लेख गरे । ‘राष्ट्रपतिलाई चाहिने कर्मचारी, विज्ञलगायत कुनै पनि सुविधा दिन राज्यले कञ्जुस्याइँ गरेको छैन,’ दाहालले भने, ‘त्यो सुविधा भनेकै भूलचुक र त्रुटि नगर्नलाई हो ।’ सरकारका चिठी, पत्र र सिफारिसलाई आँखा चिम्लेर ‘रबर स्टाम्प’ मात्र लगाउने काम हुनु गलत भएको उनले बताए ।

‘राष्ट्रपतिको निष्पक्ष भूमिका हुनुपर्छ । कुनै पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेर राष्ट्रपति भएपछि सम्पूर्ण नेपालीको हुनुपर्छ,’ दाहालले भने, ‘तर त्यस खालको भूमिकाप्रति प्रश्न उठेको छ । त्यसमा तत्काल करेक्सन हुनुपर्छ । त्यसका लागि पर्खने कुरै होइन, रिभ्यु गर्ने बेला भइसक्यो । पाइलापाइलामा राष्ट्रपतिको भूमिका आउँछ । त्यसका लागि उनी स्वयं, राजनीतिक दल र संसद्ले विचार गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रपति भण्डारीका सञ्चार सल्लाहकार टीका ढकाल भने कार्यकारीद्वारा गरिएको निर्णयको जस/अपजस कार्यकारीले नै बोक्नुपर्ने बताउँछन् । त्यसमा राष्ट्रपतिले जस वा अपजसको भागीदार हुनुपर्ने संविधानले कुनै ठाउँ नराखेको उनको भनाइ छ । 

‘क्याबिनेटको निर्णयमाथि बाह्य परामर्श गर्नुपर्ने ठाउँ संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन, सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले मानेर जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘२०७२ को संविधानले राष्ट्रपतिको अधिकारलाई थप सीमाबद्ध गरेको छ । पुरानो व्यवस्था हेरेर तर्क गर्‍यौं भने गलत हुन्छ ।’

उनका अनुसार २०४७ सालको संविधानले संवैधानिक राजालाई चाहेका बेला न्यायपालिकासम्मलाई परामर्श लिने अधिकार दिएको थियो । अन्तरिम संविधानमा धारापिच्छे मुख्य दलहरुको परामर्श र सहमतिको कुरा लेखिएको थियो । तर अहिलेको संविधानमा सरकारको निर्णयमाथि राष्ट्रपतिले परामर्श लिन सक्ने जस्ता सुविधा नदिएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

संविधानविद् आचार्यले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णयलाई होल्डमा राख्न सक्ने अहिलेकै राष्ट्रपतिले ओली सरकारको जस्तोसुकै निर्णय सदर गर्दै जानुले पनि राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ बनेको बताए । २०७४ सालको आमनिर्वाचन पछाडि देउवाले राष्ट्रिय सभामा नियुक्तिका लागि कृष्णप्रसाद पौडेल, गोपाल बस्नेत र चाँदनी जोशीको सिफारिस गरेका थिए । त्यसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले रोकेर राखिन् र पछि ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि त्यसलाई फिर्ता लिएर अर्को ३ जना व्यक्तिको नियुक्ति गरिएको थियो ।

‘उहाँ आफैंले गरेको अभ्यासलाई अहिले आएर त्यस्तो गर्न मिल्ने ठाउँ छैन भन्नुमा तुक छैन,’ आचार्यले भने, ‘यो दुनियाँकै अभ्यास हो, विवादित सिफारिस आयो भने आलंकारिक राष्ट्रपतिले त्यसलाई होल्डमा राख्न र परामर्श गर्न पाउँछन् ।’ संविधानमा नलेखिएको विषयमा त्यो पदको सिद्धान्त र शास्त्रले ‘गाइड’ गर्ने उनले उल्लेख गरेका छन् । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?