काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विवाद किनारा लगाउन नसकेको निर्वाचन आयोगले चुनावी तयारीलाई पनि गति दिन सकेको छैन ।

सरकारले घोषणा गरेको मतदानको मिति बैशाख १७ आउन करीब ७० दिन मात्र बाँकी छ, जबकि निर्वाचनको तयारीका लागि १२० दिनको समय कानूनले नै तोकेको छ ।

निर्वाचनको मिति पुस ५ गते नै घोषणा गरिए पनि आयोगले यसबीचको समयलाई उपयोग गर्न नसकेको हो ।

प्रारम्भमै टुंगिनुपर्ने मतदान केन्द्र र मतदाता नामावली समेत तयार भइसकेको छैन । आयोगले भने चुनाव घोषणा भएलगत्तै त्यस विषयमा काम थालिसकेको जनाएको थियो ।

आयोगका एक उपसचिवले आगामी बैशाख १७ गते निर्वाचन हुन्छ भन्ने विश्वास आयोगमा नदेखिएकाले कुनै हतारो महसूस नभएको बताए । निर्वाचन हुने/नहुने विषय सर्वोच्च अदालतको आदेशमा निर्भर भएपछि आयोगले तयारीलाई गति नदिएको उनको भनाइ छ ।

‘तयारी गरौं, सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको निर्णय गरिदियो भने सम्पूर्ण तयारी खेर जान्छ,’ उनले भने । नेकपाको विवाद र निर्वाचनको तयारी दुबै विषयमा आयोगको नजर अदालततिरै रहेको स्रोतले जनायो । अदालतमा सबै बहस सकिएको र अर्को हप्तासम्म फैसला आउन सक्ने भएकाले थप केही दिन पर्खने पक्षमा आयोगका पदाधिकारी देखिएका छन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया भने निर्वाचन तयारीसँग जोडिएका आन्तरिक र बाह्य काम आयोगले गरिरहेको दाबी गर्छन् । उनले निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुने गरी सबै तयारी भइरहेको बताए ।

थपलियाले यसै हप्ताबाट तयारीले थप गति पाउने समेत उल्लेख गरेका छन् । ‘निर्वाचनको तयारी सम्बन्धमा कुनै शंका नगरे हुन्छ, आन्तरिक रुपमा धेरै काम भएका छन्,’ उनले भने, ‘कार्यविधि, निर्देशिका बनाउने, बजेट योजना, सुरक्षा योजना, सामग्री व्यवस्थापनलगायत आन्तरिक काममा कुनै कमी आएको छैन ।’

जिल्ला–जिल्लामा निर्वाचन कार्यालय खोल्नका लागि ठाउँको पहिचान गर्ने, कर्मचारीको सूची तयार पार्ने जस्ता काम निरन्तर भइरहेको उनले जनाए ।

आयोग स्रोतका अनुसार यतिबेलासम्म सामान खरिदका लागि टेन्डर गर्नेलगायत कुनै पनि प्रक्रिया प्रारम्भ भएको छैन । दल दर्ता, आचारसंहिता कार्यान्वयन लगायत कुनै पनि सूचना आयोगले निकालेको छैन । पूर्व निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले आयोगले निर्वाचनको तयारी गरेको भए पनि त्यसप्रति आममानिस विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

‘निर्वाचनका लागि आम मानिसको विश्वास पनि ठूलो कुरा हो,’ उनले भने, ‘आन्तरिक रुपमा गरिएका तयारी पनि देखिनुपर्छ । तयारी नदेख्दा पनि निर्वाचनलाई लिएर सबैमा द्विविधा र आशंका छ ।’ उनले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको सूचना समेत ननिकालिँदा विश्वासको वातावरण बन्न नसकेको उल्लेख गरेका छन् ।

नेकपाको विवाद सल्टाउन नसक्दा आयोगले दल दर्ताको सूचना निकाल्न नसकेको हो । आयोगले माघ १५ गतेबाट दल दर्ता गर्ने गरी सूचना निकाल्ने तयारी गरेको थियो । एउटै दल नेकपाको दर्ताका लागि २ पक्ष आयोगमा आउने र त्यसको व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण हुने आशंकाले दल दर्ताको सूचना नै आयोगले निकाल्न चाहेको देखिँदैन ।

आयोगले माघ ९ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा अर्को पक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधवकुमार नेपाल पक्षले गरेका निर्णयलाई अस्वीकार गरेको थियो । आयोगको निर्णयका कारण नेकपाको विभाजनले औपचारिकता पाउन सकेन । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले माघ २० गते नेकपामाथि दाबी पेश गर्दै कानूनी प्रक्रियाअनुसार निवेदन दिएका थिए । १८ दिन कटिसक्दा पनि आयोगले त्यस निवेदनमाथि सुनुवाइ गरेको देखिँदैन । त्यसमाथि अध्ययन भइरहेको बाहेक नयाँ जवाफ आयोगले दिन सकेको छैन ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले नेकपाको विषय अझै पनि छलफलमै रहेको बताएका छन् । उनले कसैलाई पनि निर्वाचनमा भाग नलिने गरी निर्णय नलिने जनाए । ‘सबैभन्दा ठूलो र सत्तारुढ समेत रहेको दलको विवाद नसल्टाईकन निर्वाचन सम्भव हुन्न तर त्यो विवाद समाधानमा आयोगले देखाएको उदासिनता आश्चर्यजनक छ,’ पूर्व आयुक्त गुरुङले भने, ‘अध्ययनकै नाममा १७/१८ दिन गइसक्यो । अझै कति दिन लाग्ने हो ? अध्ययनकै नाममा यत्रो दिन लगाउनु चित्तबुझ्दो भएन । नेकपाको विवादमा आयोगले जति सक्दो छिटो निर्णय दिनुपर्छ ।’ 

उनले नेकपाको विवादमा निर्णय दिन नसक्दा आयोगलाई नै निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि बढाउन समस्या देखिएको बताए । पूर्व आयुक्त गुरुङले आयोग एक प्रकारले अनिर्णयको बन्दी हुने पुगेको आभास आउन थालेको बताए ।

‘यस्तै अवस्थामा सर्वोच्चको आदेश निर्वाचनको पक्षमा आए पनि अब निर्धारित मितिमा चुनाव हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ,’ उनले भने । उनले दलको विवाद समाधानका लागि एक मात्र निकाय आयोग रहेकाले त्यसबाट पन्छिन नहुने बताएका छन् ।

आयोग भने यतिबेलासम्म प्रचण्ड–नेपाल पक्षले दलको मान्यतामाथि गरेको मागदाबीलाई स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने अलमलमै छ । आयोग स्रोतका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ (१) मा रहेको विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आधिकारिकता सम्बन्धी मागदाबी गर्नुपर्ने विषयको सेरोफेरोमै अझै पनि छलफल भइरहेको छ ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षको मागदाबी सम्बन्धी फाइल अध्ययन गर्ने जिम्मा पाएका नवनियुक्त आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले पनि त्यस विषयलाई प्रक्रियामा लगी छिनोफानो गर्नुपर्नेभन्दा पनि निर्वाचन अवधिमा विवाद हेर्न नमिल्ने वा विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिन कटेर आएकाले त्यसमाथि सुनुवाइ गर्न नसकिने कोणबाटै अनौपचारिक राय दिएका छन् ।

स्रोतले भन्यो, ‘उनले औपचारिक रूपमा राय दिइसकेका छैनन् तर अनौपचारिक कुराकानीमा त्यही छनक दिइरहेका छन् ।’ आयोगले पुस ५ गते नै नेकपामा विवाद भएको र दलको मान्यतासम्बन्धी मागदाबी ३० दिनको हदम्याद गुज्रेर माघ २० गते आएको हुनाले त्यसलाई अस्वीकार गरेर जाने सम्भावना बढी छ । तर त्यसले पार्ने असरको लेखाजोखा तथा सर्वोच्च अदालतको आदेश आउने बेलासमेत भइसकेकाले आयोग केही दिन पर्खिएरै निर्णय लिने मुडमा देखिएको छ ।

पूर्व आयुक्त गुरुङले ऐनअनुसार दलको मान्यतासम्बन्धी मागदाबीको निवेदन स्वीकार गरिसकेपछि त्यसलाई कानूनी प्रक्रियामा प्रवेश गरेरै टुंग्याउनुपर्ने बताए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४(१) अनुसार निवेदन आइसकेपछि आयोग ४४(२) अनुसार अर्को पक्षलाई १५ दिनको समय दिएर जवाफ माग्नुपर्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्ने अन्य पूर्वप्रमुख आयुक्तहरुले पनि भन्दै आएका छन् । यसअघि पूर्व प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती र अयोधीप्रसाद यादवले पनि नेकपाको विवादलाई यत्तिकै छाडेर आयोग जान नमिल्ने बताएका थिए । गुरुङले पनि निवेदन दर्ताकै बेला दरपीठ नगरेको आयोगले अब आएर हदम्याद देखाउन नमिल्ने उल्लेख गरे ।

अर्कोतिर आफैं ‘प्रोएक्टिभ’ भएर निर्वाचन अवधिमा पनि दलको विवाद समाधान गर्न मिल्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेको आयोगले त्यसलाई कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्ने उनले सुझाए । ‘कानून मन्त्रालयको सहमति लिएर आयोगले नियमावली संशोधन गरेको रहेछ, नियमावली संशोधनको अधिकार आयोगलाई छ,’ उनले भने, ‘संशोधित नियमावलीलाई राजपत्रमा प्रकाशन गराउन आयागले जुन तत्परता देखाउनुपर्ने हो, त्यो देखिएन । निर्णय गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । अनि मात्रै संवैधानिक निकायको गरिमा कायम रहन्छ ।’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

बैशाखको चुनाव गर्न तात्यो निर्वाचन आयोग, आजै गर्‍यो यस्तो निर्णय

देशको अर्थतन्त्र झनै टाट पल्टने : चुनावमा ८ अर्ब खर्च हुने

बैशाखमै निर्वाचन गर्ने तयारीमा जुट्यो निर्वाचन आयोग

केपी ओलीतिरै ढल्कियो निर्वाचन आयोग, प्रचण्डको सपना चक्नाचुर !

केपी ओलीले निर्वाचन आयोगका कर्मचारी सरुवा गर्दा प्रचण्ड खेमामा खैलाबैला

लिखित पत्राचार : नेकपा नफुटेपछि प्रचण्ड नै केपी ओलीपछि २ नम्बर अध्यक्ष !