केपी ओली विरुद्धको मुद्दामा फैसलाअघि न्यायाधीशका घर, बाटोदेखि अफिससम्म पुलिसको पहरा !
केपी ओली विरुद्धको मुद्दामा फैसलाअघि न्यायाधीशका घर, बाटोदेखि अफिससम्म पुलिसको पहरा !
सांकेतिक फोटो
काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटको फैसला आउनुअघि सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई विशेष सुरक्षा व्यवस्था गरेको छ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्त र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका कामकारबाहीमा दबाब र असर पुग्ने गरी सडकमा प्रदर्शन हुन थालेपछि नेपाल प्रहरीले उच्च सुरक्षा सतर्कता बढाएको हो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले पछिल्ला विकसित घटनाक्रम र सडकमा देखिएका पक्ष/विपक्षका गतिविधिबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सुरक्षामा पनि विशेष सतर्कता अपनाइएको बताए ।
खासगरी निर्वाचन आयोग र अदालतका न्यायाधीशहरूको सुरक्षामा अलि बढी सावधानी र सतर्कता अपनाइएको उनले जनाएका छन् ।
निर्वाचन आयोगको अनुरोधमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तलाई नियमितबाहेक नेपाल प्रहरीबाट अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको उनले बताए । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचन केन्द्रित कार्यक्रमको सुरक्षामा पनि सोहीअनुसार विशेष प्रबन्ध मिलाउन गृहले निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटपछि गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरुको आवागमनमा पनि प्रहरीले विशेष सुरक्षा व्यवस्था गरेको छ ।
२०७७ पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी बैशाख १७ र २७ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकी थिइन् । सभा विघटन असंवैधानिक भन्दै रिट दायर भएपछि पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश सहितको ५ सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो ।
सभा विघटनको पक्ष र विपक्षमा भएका बहस शुक्रवार मात्रै सकिएको छ । सुरुको इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा तथा ४ जना न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, हरिकृष्ण कार्की, अनिल सिन्हा र तेजबहादुर केसी थिए । पुस २२ गते न्यायाधीश कार्कीमाथि सभा विघटनविरुद्ध परेको रिटको पक्षमा बहस गरेका कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि उनले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि पुस २९ गते प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासमा कार्कीको ठाउँमा सपना प्रधान मल्ललाई ल्याएका थिए ।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको अनुपस्थितिमै संवैधानिक परिषद् बैठक बसेर मंसिर ३० गते अख्तियार र निर्वाचनलगायत संवैधानिक आयोगका प्रमुख र सदस्यहरुका लागि भएको सिफारिसअनुसार माघ २१ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । शपथग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र सभामुख सापकोटा सहभागी भएका थिएनन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचन मिति घोषणापछि आयोगले निर्वाचन तयारी थालिसकेको छ । आचारसंहिता निर्माणदेखि मतदानस्थल र मतदान केन्द्रको पनि टुंगो आयोगले लगाइसकेको छ । तर सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको भन्दै नेकपाको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षले निर्वाचन तयारी निरर्थक भएको दाबी गरिरहेको छ ।
त्यही क्रममा प्रचण्ड–नेपाल पक्ष र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सत्तारूढ नेकपाबीच पार्टीको आधिकारिकता र चुनाव चिह्न विवाद आयोगमै पुगेर रोकिएको छ । दुबै पक्षले आफूलाई आधिकारिक दाबी गर्दै आएका छन् । यहीबीच माघ २१ गते आयोगमा २ निर्वाचन आयुक्त थपिए । नेकपाका दुबै पक्षले आयोगबाट आफूले आधिकारिकता पाउने दाबी र सडक प्रदर्शन गरिरहेका बेला सम्भावित सुरक्षा जोखिमलाई ध्यानमा राखेर आयुक्तको नियमितबाहेक अतिरिक्त सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्चले सदर वा बदर जे गरे पनि परिस्थिति असामान्य बन्न सक्ने र त्यसबेला निर्णय गर्नेमाथि हुने जोखिमको आकलन गरेर बेलैमा आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनुपरेको प्रहरीका एक अधिकारीले बताए । ‘पार्टीका शीर्ष नेताहरुले नै न्यायाधीश र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई यसो गर, उसो गर भन्दै सडकबाट दबाब दिइरहनुभएको छ, यसले आफ्नो पक्षमा निर्णय भएन भने हामी चुप लाग्दैनौं भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास र भय सिर्जना गरेको छ, यस्तो माहोलमा निर्वाचन र न्यायिक प्रक्रियामा सहभागीलाई मनोवैज्ञानिक सुरक्षा थ्रेट बढ्छ,’ एक सुरक्षा अधिकारीले भने, ‘त्यसलाई मध्यनजर गरेर गृहबाट पनि आवश्यक निर्देशन आएबमोजिम हामीले सोही अनुसार व्यवस्था मिलाएका छौं ।’
केही दिनअघि मात्रै जिल्ला सुरक्षा समिति काठमाडौंले न्यायाधीश र निर्वाचन आयुक्तको सुरक्षाबारे आन्तरिक समीक्षा गरेको थियो । बैठकको निर्णयअनुसार नै प्रहरीले आयुक्त र न्यायाधीशको आवागमनमा थ्रेट अनुसार एस्कर्टिङ र निगरानीमा विशेष ध्यान दिन निर्देशन दिएको थियो ।
काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) कालीप्रसाद पराजुलीले बदलिँदो परिस्थितिअनुसार सुरक्षा व्यवस्थापनमा प्रबन्ध मिलाइएको बताएका छन् ।
सडकमा देखिएका पक्षरविपक्षका कार्यक्रमलाई ध्यानमा राख्दै त्यसबाट निम्तिने चुनौती सामना गर्ने गरी सुरक्षा रणनीतिमा पनि समीक्षा र हेरफेर गरिँदै आएको उनले जनाए । ‘संवैधानिक निकायका बहालवाला पदाधिकारी र सदस्यलाई नियमित रूपमै बडीगार्ड सहितका सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको हुन्छ, त्यसबाट अपुग भएमा नियमित रुपमा थपघट वा हेरफेर हुन्छ, यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन,’ प्रजिअ पराजुलीले भने ।
पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधित भीभीआईपी तथा भीआईपी सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधिमा पूर्व पदाधिकारीको सुरक्षा समेत भारी मात्रामा कटौती गरिएको छ । त्यसप्रति राजनीतिक दलका नेतादेखि पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व राजाका तर्फबाट पनि असन्तुष्टि बढेको छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।
यो पनि
मिडिया डबली
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
-
डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ
- फोन नम्बर :९८०११२३३७१
- [email protected]
- वेबसाईट: www.mediadabali.com
- सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४