काठमाडौं – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अनुमोदन गराउने गरी कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले झण्डै ६०० अपराधीलाई फाइदा पुग्ने निर्णय गरेको छ ।

ओली सरकारले ७१ औं प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारेर ५८० कैदीको बाँकी कैद सजाय मिनाहा र १५ जनालाई आममाफी दिने निर्णय गरेको हो । अपराध गरेको प्रमाणित भएर अदालतबाट सजाय पाएका अपराधीलाई फाइदा पुर्‍याउन सरकारले निर्णय गरेको छ ।

मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ लागू हुनुअघिको प्रावधानअनुसार १७९ जना र २०७५ भदौ १ गतेबाट लागू भएको अपराध संहिता अनुसार ४०१ कैदीको बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

३ वटै प्रावधान अनुसार कैद कट्टा र माफी मिनाहा हुनेको संख्या ५९५ रहेको छ । बाँकी सजाय मिनाहा पाएकामध्येका १७९ जना कैदी व्यक्ति हत्यालगायत कसूरमा जन्मकैद सजाय पाएर कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका कैदी रहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले अपराधमा दोषी ठहर भई कानूनी कारबाहीको दायरामा नआई फरार रहेका र केही कैदमै भएका १५ जनालाई आममाफी दिने पनि निर्णय गरेको छ । आममाफीका लागि गृह मन्त्रालयबाट ४० जनाको सिफारिस गएकोमा २५ जनाको सूची फिर्ता गरिएको जनाइएको छ । आममाफीको सिफारिसमा परेका व्यक्तिबारे राष्ट्रपतिबाट निर्णय नभई बोल्न नमिल्ने गृह मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन् ।

राजतन्त्रकालमा पनि दरबार निकट रहेका तर अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका थुप्रैलाई आममाफी दिने चलन रहेको थियो । दरबार र सरकारमा सहभागी दल निकट र आसेपासे आममाफीको सिफारिसमा पर्थे । गणतन्त्रकालमा पनि अपराधलाई फाइदा पुर्‍याउने चलनलाई निरन्तरता दिइएको छ ।

आसेपासे बाँकी कैद सजाय मिनाहा र आममाफी सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णय अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार कैद मिनाहा र आममाफी भए सिफारिस भएका कैदी कारागार मुक्त हुने भएका छन् ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ बमोजिम अपराधको नकारात्मक सूचीमा नपरेका, ५० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेका, असल चालचलन भएका र जेलरबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदै सिफारिस भई आएका ४०१ जना र २०७४ अघिको कानूनअनुसार १७९ जनालाई बाँकी सजाय कट्टा गरिएको मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ अनुसार जन्मकैद, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना र कुरुप र निर्मम र अपमानजनक व्यवहार, मानवताविरुद्ध अपराध, राज्यविरुद्धको अपराध र पछिल्लोपटक अध्यादेशबाट जारी भएको तेजाव अपराधसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिको सजाय माफी तथा मिनाहा गर्न मिल्दैन । यसबाहेक सबै अपराधमा कैदीले सजाय मिनाहाको सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

तर २०७५ साउनअघिको प्रावधानअनुसार जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्ति नकारात्मक सूचीमा थिएनन् । नकारात्मक सूचीमा नपरेका कैदीले ४० प्रतिशत सजाय भुक्तानी गरेमा तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर बाँकी सजाय मिनाहा गर्न सकिने व्यवस्था रहेको थियो । संहिता जारी भएपछि यसलाई नकारात्मक सूचीमा राखिएको छ । 

गृह मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरे कार्यान्वयन हुनेछ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बुधवार नै आममाफी र बाँकी सजाय मिनाहाको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ । शुक्रवार राष्ट्रपतिबाट आममाफी र बाँकी सजाय मिनाहा भएका कैदीको नाम सार्वजनिक गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले यसअघि गणतन्त्र दिवस (गत जेठ १५) मा २३३ जना र संविधान दिवस (गत असोज ३) को अवसर पारेर २८९ जना कैदीको सजाय मिनाहा गरिसकेको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?