काठमाडौं - यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सहारा भनेको हिजोका दक्षिणपन्थी मात्र भएका छन् । राप्रपा, राजावादी समूहले उनको कदमको बचाउ र स्वागत गर्नु अनौठो मानिएको छ । राप्रपाले त ओलीको कदमपछि दीपावली नै गरेको छ ।
ओलीले हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापना गरिदिने कमल थापाको विश्वास छ । त्यही भएर ओलीको जुलुसमा राप्रपा सहभागी छन् । उता, राजतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भनेर लागेका वकिलहरूले ओलीको कदम सही हो भन्दै अदालतमा बहस गरिरहेका छन् ।
ओलीलाई गणतन्त्र पक्षधर कुनै पनि कानुन व्यवसायीले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको हुर्मत लिएको भन्दै ओली कदमको विरोध भइरहेको हो । ओलीको कदमको समर्थनमा हिजोका राजावादी वकिल अगाडि सरेका छन् ।
सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण नेउपाने, विष्णुप्रसाद भट्टराई जो कट्टर राजतन्त्रका समर्थक हुन् । उनीहरू अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको कदम सही हो भनेर सरकारको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बहस गरिरहेका छन् ।
संवैधानिक इजलासको बुधबारको बैठकमा वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपाने र सुरेन्द्र भण्डारीले ओलीलाई पूर्वराजाको जस्तै अधिकार रहेको भनेर गुणगान गरे । उनले संसद् पुनर्स्थापना भए मुलुकमा थप समस्या आउने दाबी गरे ।
ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सदर हुनुपर्ने माग गर्दै बहस गरेका नेउपानेले ‘प्रधानमन्त्रीले संसद् आह्वान नगरे के हुन्छ ?’ भन्दै धम्की दिए । अर्का अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव नै राख्न नमिल्ने तर्क गरे ।
‘धारा ७६९१० को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्दैन, अविश्वासको प्रस्ताव पनि फेस गर्नुपर्दैन,’ उनले इजलासमा भने, ‘धारा ७६९१० अनुसार नियुक्त हुने र अन्यबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीको बीचमा संविधानले नै फरक गरिदिएको छ । यसरी हेर्दा यो प्रधानमन्त्री ०४७ सालको संविधानको धारा ३६९१० को प्रधानमन्त्री हो । ०४७ सालको संविधानको ३६९१० मा राजाले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था थियो ।’
राजावादी वकिलले ओलीलाई ज्ञानेन्द्रको जस्तै अधिकार रहेको भनेर प्रशस्ती गाउनु भनेको गणतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।